मुंबई : राज्यातील विविध प्रकल्पातील पुनर्वसित व्यक्तींना दिल्या जाणाऱ्या सवलती निर्बंधमुक्त असाव्यात. प्रकल्पग्रस्तांना दिल्या जाणाऱ्या जमिनींना वर्ग एकचा दर्जा देण्यासाठी कार्यवाही करण्याचे निर्देश मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी आज येथे दिले.
मंत्रालयात झालेल्या 107 व्या लोकशाही दिनात वर्धा येथील प्रकल्पग्रस्ताच्या तक्रारीवर सुनावणी करताना मुख्यमंत्र्यांनी हे निर्देश दिले. यावेळी मुख्य सचिव दिनेश कुमार जैन यांच्यासह विविध विभागांचे अपर मुख्य सचिव, प्रधान सचिव, सचिव उपस्थित होते.
या लोकशाही दिनात मुंबई, उरण, चंद्रपूर, भंडारा, अहमदनगर, यवतमाळ, वर्धा, पुणे, ठाणे येथील नागरिकांच्या तक्रारींवर सुनावणी करण्यात आली.
एप्रिल 2018 अखेर 106 लोकशाही दिन झाले असून 1 हजार 468 तक्रारींपैकी 1 हजार 466 तक्रार अर्ज निकाली काढण्यात आले आहेत. वर्धा येथील अमर राऊत यांनी पुनर्वसनासाठी राखीव ठेवलेल्या क्षेत्राचे संपादन झाले नाही आणि ते विकण्याची परवानगी मिळत नसल्याबाबत अर्ज दाखल केला होता.
याच संदर्भात माणिक मलिये यांनी देखील तक्रार दाखल केली होती. त्यावरील सुनावणीवेळी मुख्यमंत्री म्हणाले, प्रकल्पग्रस्तांच्या ज्या जमिनी आहेत त्यांना वर्ग 1 चा दर्जा देण्याबाबत कार्यवाही झाली पाहिजे. ज्या जमिनींचे वाटप झाले आहे त्यावरील निर्बंध काढून त्यांना वर्ग 1 चा दर्जा देण्यात यावा. पुनर्वसित व्यक्तीला ज्या सवलती दिल्या आहेत त्या निर्बंधमुक्त असाव्यात, असे निर्देश मुख्यमंत्र्यांनी यावेळी दिले.
नेवासा जि. अहमदनगर येथील मिनीनाथ माळी यांनी शिष्यवृत्ती न मिळाल्याबाबत तक्रार दाखल केली होती. त्यावर मुख्यमंत्री म्हणाले, आपले सरकार वेब पोर्टलवर तक्रार दाखल झाल्यानंतर संबंधित विभागाने तात्काळ त्याचे निराकरण केले पाहिजे. या पोर्टलवरील तक्रारी लोकशाही दिनात येता कामा नये वेळीच त्यावर कार्यवाही करुन संबंधितांना न्याय द्यावा, असे सांगत मिनीनाथ माळी या आदिवासी विद्यार्थ्याला वेळेवर शिष्यवृत्ती न मिळाल्यामुळे हलगर्जीपणा करणाऱ्या कर्मचाऱ्यावर कारवाई करावी, असे मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले.
लोकशाही दिनास महसूल विभागाचे अपर मुख्य सचिव मनुकुमार श्रीवास्तव, सामान्य प्रशासन विभागाचे प्रधान सचिव महेश झगडे, नगरविकास विभागाचे प्रधान सचिव नितीन करीर, मदत व पुनर्वसन विभागाचे प्रधान सचिव श्यामलाल गोयल, वन विभागाचे सचिव विकास खारगे आदिंसह विविध विभागांचे सचिव उपस्थित होते.
