जलयक्त शिवार योजनेबाबत जलतज्ज्ञांनी हे तांत्रिकदृष्टया योग्य काम होत नसल्याचे आरोप केले होते. जीएसडीएने दिलेल्या २५२ तालुक्यातील १० हजार ५२१ गावांमधील अडीच मीटरने भूजल पातळी घटल्याचा अहवाल दिला आहे मग जलयुक्त शिवार कसले यशस्वी झाले असा सवाल करतानाच यावर खर्च झालेल्या साडेसात हजार कोटी रुपयांचा हिशोब मुख्यमंत्र्यांनी दयावा अशी मागणी विधान परिषदेचे विरोधी पक्षनेते धनंजय मुंडे यांनी पत्रकार परिषदेमध्ये केली
राज्यातील एकूण ७१ टक्के गावांमध्ये भूजल पातळीमध्ये लक्षणीय घट झाल्याचा मार्च २०१८ चा अहवाल सांगत असेल तर हा अहवाल जलयुक्त शिवार योजनेच्या अपयशावर व भ्रष्टाचारावर शिक्कामोर्तब होत आहे. मात्र जलयुक्त शिवार योजनेवर मुख्यमंत्र्यांना पत्रकारांनी प्रश्न केला तर लगेच राग येतो. मुख्यमंत्री जलयुक्तचे अपयश झाकण्यासाठी इमोशनल ब्लॅकमेल करत आहेत असा आरोपही धनंजय मुंडे यांनी केला.
महाराष्ट्रातील भीषण दुष्काळाबाबत दोन महिन्यात चार पत्रे मुख्यमंत्र्यांना दुष्काळाची जाणीव करुन देण्यासाठी दिली आहेत.मात्र राज्यसरकारकेंद्राने निश्चित केलेला दुष्काळ सदृश्य संहिता स्थिती जाहीर करत आहे. अनेक दुष्काळी गावांवर अन्याय होणार आहे. शिवाय याचे नियमच शेतकरी विरोधी आहेत. या नियमामुळे राज्यातील अनेक तालुक्यातील गावामध्ये दुष्काळच जाहीर होणार नाही त्यामुळे सरकारी मदत शेतकऱ्यांना मिळणार नाही यामुळे या संहितेला विरोध असल्याचेही धनंजय मुंडे यांनी सांगितले.
दुष्काळाचे २०१६ चे निकष क्लिष्ट आहेत त्याचे गणित आर्य भट्टला ही जमले नाहीतर तालुक्याच्या अधिकाऱ्यांना काय जमणार असा जबरदस्त टोलाही धनंजय मुंडे यांनी लगावला.
या पत्रकार परिषदेला विधीमंडळ पक्षनेते अजितदादा पवार, विधान परिषदेचे विरोधी पक्षनेते धनंजय मुंडे, राष्ट्रीय प्रवक्ते नवाब मलिक, राष्ट्रवादीचे मुंबई अध्यक्ष सचिन अहिर, प्रवक्ते क्लाईड क्रास्टो, विजय कोलते आणि संजय तटकरे उपस्थित होते.
