मुंबई: नोटबंदीच्या काळात झालेल्या नुकसानाची भरपाई म्हणून टोल चालकांचा पुळका घेऊन राज्य सरकारने त्यांना 142 कोटी रूपये नुकसानभरपाई देण्याचा निर्णय घेतला आहे. मुख्यमंत्र्यांनी टोलचालकांना नुकसान भरपाई देण्याऐवजी टोलचालकांनाही देशभक्ती शिकवावी. देशभक्ती फक्त गोरगरिब जनता आणि शेतक-यांनीच दाखवायची का? असा संतप्त सवाल महाराष्ट्र प्रदेश काँग्रेस कमिटीचे सरचिटणीस आणि प्रवक्ते सचिन सावंत यांनी केला आहे.
यासंदर्भात आपले मत व्यक्त करताना ते म्हणाले की, नोटबंदीच्या कालावधीमध्ये महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी महाराष्ट्राच्या जनतेला 50 दिवस त्रास सहन करून देशभक्ती दाखवावी असे आवाहन केले होते. नोटबंदीच्या कालावधीमध्ये अनेक जणांचा रांगेत उभे असताना मृत्यू झाला होता. या निर्णयामुळे अनेक लोक बेरोजगार झाले. शेतक-यांना आपला शेतमाल मिळेल त्या भावाला विकावा लागला. सोयाबीनचा हमीभाव 2775 रू. प्रति क्विंटल असताना 1200-1300 रू. प्रति क्विंटल भावाने विक्री करावे लागले.
कापूस उत्पादक शेतक-यांचेही यामुळे प्रचंड नुकसान झाले. सर्वच शेतमालाचे भाव नोटाबंदीमुळे कोसळल्याने शेतक-यांचे प्रचंड आर्थिक नुकसान झाले. नोटबंदीचा फटका गोरगरिब जनतेबरोबरच मध्यमवर्गालाही बसला आहे. एवढ्या प्रचंड प्रमाणात त्रास सहन करूनही मुख्यमंत्र्यांच्या म्हणण्याप्रमाणे राज्यातील सर्वसामान्य जनतेने देशभक्ती दाखवली. परंतु राज्य शासनाला आता केवळ टोलचालकांचा पुळका आल्याचे दिसून येत आहे. टोलमुक्त महाराष्ट्राची वल्गना करणा-या भाजपचा दुतोंड़ीपणा यातून दिसून आला आहे. फक्त टोलचालकांनाच नुकसान भरपाई का? नोटबंदीमुळे शेतक-यांचे आणि सर्वसामान्यांचे झालेल्या नुकसानाची भरपाई सरकारने अगोदर द्यावी अशी मागणी सावंत यांनी केली.
