– सर्व विभागाकडे दिव्यांगासाठी 5 टक्के निधी राखीव
– अपंग आयुक्तलयाच्या परिपत्रकाची अंमलबजावणी त्वरित व्हावी
नागपूर: कोरोनामुळे संपूर्ण देशात सुरू असलेल्या संचारबंदीचा सर्वाधिक फटका राज्यातील दिव्यांगांना बसत असून, या वर्गाकडे अधिक लक्ष देण्याची गरज आहे. अशा स्थितीत मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे आणि मुख्य सचिवांनी दिव्यांगांकडे अधिक लक्ष देऊन त्यांना आवश्यक त्या सर्व सुविधा पुरविण्याचे आदेश संबंधित विभागांना द्यावे, अशी मागणी माजी पालकमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी केली आहे. दिव्यांगांच्या मदतीसाठी स्वयंसेवी संस्थांची मदत घेण्याचे स्थानिक प्रशासनाचे आदेश हास्यास्पद आहेत.
दिव्यांगांना आरोग्य विषयक सुविधा पुरविणे, मास्क, सॅनिटायजर, जीवनावश्यक वस्तू उपलब्ध करून द्याव्यात, असे एक परिपत्रक पुण्याच्या अपंग आयुक्त कार्यालयाने गेल्या 26 मार्च रोजीच प्रसिद्ध केले आहे. या परिपत्रिकात दिव्यांगांनी कसे जीवन जगायचे याबद्धलही सूचना दिल्या आहेत. या सूचनांची आणि या परिपत्रकाची अमलबजावणी केली जात नाही, याकडे ही बावनकुळे यांनी लक्ष वेधले आहे.
तसेच राज्य शासनाच्या प्रत्येक विभागाकडे दिव्यांगासाठी 5 टक्के निधी रखीव आहे. ग्रामपंचायत, नगर पालिका, मनपा यांच्याकडेही हा निधी राखीव असतो. हा निधीही खर्च केला जात नाही. सामाजिक न्याय विभाग नुसत्या घोषणा करीत आहे पण दिव्यांगकडे मात्र या विभागाकडे अजिबात लक्ष नाही, असेही बावनकुळे यांनी म्हटले आहे.
दिव्यांगांना सॅनिटायझेर, मास्क, आरोग्य विषयक सुविधा, अन्न पुरवठा, रेशन देऊन त्यांना तात्काळ न्याय द्यावा. तसेच मुख्यमंत्री व मुख्य सचिवांनी याची दखल घ्यावी, अशी मागणीही बावनकुळे यांनी केली आहे.
दिव्यांगांना संचारबंदीच्या काळात लागण्याऱ्या सुविधा स्थानिक प्रशासनाने आपल्या निधीतून पुरवाव्या, असे पुण्याच्या आयुक्तलयाने आपल्या परिपत्रकात म्हटले आहे.
विदर्भ विकलांग संघर्ष समितीने सरकार व सामाजिक न्याय विभाग दिव्यांगांना कोणतीही मदत करीत नसल्याचा आरोप केला आहे. त्यामुळे दिव्यांगाच्या पोटापाण्याचा प्रश्न निर्माण झाला आहे असेही समितीने म्हटले आहे.
