मुंबई : मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांचा दावोस दौरा पुन्हा एकदा चर्चेत आला आहे. ऐन निवडणुकीच्या तोंडावर शिंदे सरकारला अडचणीत आणणारी एक नोटीस स्वीत्झलंडवरुन येऊन महाराष्ट्रात धडकली आहे. 1.5 कोटींचे बिलं सरकारने थकवली असल्याचे या नोटिशीत म्हटले आहे. यावरुन आता विरोधकांनी सरकारला घेरले. तत्पूर्वी मुख्यमंत्र्यांसोबत दौऱ्यावर गेलेल्या लोकांच्या खर्चावरुन आदित्य ठाकरेंनी चांगलेच घेरले होते.
वर्ल्ड इकॉनॉमिक फोरममध्ये प्रदान केलेल्या सेवांच्या संदर्भात 1.58 कोटी रुपयांच्या थकबाकीसाठी महाराष्ट्र सरकारला कायदेशीर नोटीस बजावली आहे. SKAAH GmbH या स्विस संस्थेच्या वतीने JURIS WIZ या कायदेशीर फर्मने मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळ (MIDC) आणि अन्य अधिकाऱ्यांना ही नोटीस पाठवण्यात आली आहे. शिवाय केंद्राच्या परराष्ट्र मंत्रालयाला देखील याबाबत कळवण्यात आले आहे.
एकूण रुपये एक कोटी पन्नास लाख चौसष्ट हजार सहाशे पंचवीस रुपयांच्या थकबाकीबाबत ही नोटीस या २८ ऑगस्ट रोजी पाठवण्यात आली आहे. दोन्ही देशांच्या दूतावासांनी या नोटिशीची दखल घेतली आहे.
एमआयडीसीचे सीईओ पी. वेलरासू यांनी या नोटिशींबद्दल अनभिज्ञता व्यक्त केली, “मला अशा कोणत्याही नोटीसबद्दल माहिती नाही. मात्र, एमआयडीसी कागदपत्रांची पाहणी करून आवश्यक ती कारवाई करेल, असे म्हटले आहे.
दरम्यान स्वित्झर्लंडच्या दावोस शहरात जानेवारीमध्ये जागतिक आर्थिक परिषद पार पडली. या परिषदेसाठी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्यासह जवळपास ७० लोकांची टीम गेली होती. ज्यांचा दौऱ्याशी काडीमात्र संबंध नाही, असे लोकंही दावोसला गेले असा आरोप आदित्य ठाकरे यांनी केला होता. दावोस दौऱ्यावर स्वतः खर्च करून निघालेल्या व्यक्तींची नावे जाहीर करा आणि महाराष्ट्राच्या शिष्टमंडळात त्यांची भूमिका, जबाबदारी काय असेल; तेही स्पष्ट करा, असं आव्हान आदित्य ठाकरेंनी दिले होते.
तसेच एकनाथ शिंदेंनी 2024 मध्ये तीन लाख 233 कोटी रुपयांचे 24 करार केले असल्याचा दावा केला आहे. विदेशी थेट गुंतवणुकीत देशातील 30 टक्के गुंतवणुकीसह महाराष्ट्र देशात पहिल्या स्थानावर असल्याचं म्हटलं होतं. शिवाय दावोस दौऱ्याबाबत विरोधकांनी केलेली टीका ही संपूर्णपणे निरर्थक असून या दौऱ्यात कोणताही अनाठायी खर्च करण्यात आला नसून जो खर्च होईल त्यातील प्रत्येक रुपयाचा तपशील सर्वसामान्य लोकांपुढे आणला जाईल, असंही एकनाथ शिंदेंनी म्हटले होते.
