Published On : Sat, May 12th, 2018

राष्ट्रीय महामार्गांची कामे जलदगतीने पूर्ण करण्यासाठी भूसंपादनाच्या अडचणी येणार नाहीत- मुख्यमंत्री फडणवीस

Advertisement

पुणे: राष्ट्रीय महामार्गांची कामे जलदगतीने पूर्ण करण्यासाठी तात्काळ भूसंपादन प्रक्रिया राबवावी, असे निर्देश मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिले. त्या अनुषंगाने आवश्यक त्या सर्व सूचना संबंधित यंत्रणांना दिल्या असल्याने या प्रक्रियेला आता अडचणी येणार नाहीत, असे त्यांनी सांगितले. दरम्यान, राष्ट्रीय महामार्गांची पुणे विभागातील कामे जलदगतीने पूर्ण करण्याचे निर्देश केंद्रीय रस्ते वाहतूक मंत्री नितीन गडकरी यांनी दिले.

येथील विधानभवनाच्या सभागृहात आज राष्ट्रीय महामार्गांची पुणे विभागातील विविध कामे आणि पुणे महानगर विकास प्राधिकरणाच्या अंतर्गत सुरु असणाऱ्या कामांचा आढावा केंद्रीय रस्ते वाहतूक मंत्री नितीन गडकरी यांनी घेतला. त्यावेळी मुख्यमंत्री फडणवीस बोलत होते. माजी केंद्रीय मंत्री खासदार शरद पवार, राज्याचे सार्वजनिक बांधकाम मंत्री चंद्रकांत दादा पाटील, पुणे जिल्ह्याचे पालकमंत्री गिरीश बापट, राज्यमंत्री विजय शिवतारे, समाजकल्याण राज्यमंत्री दिलीप कांबळे, महापौर मुक्ता टिळक, खासदार संजय काकडे, अमर साबळे, वंदना चव्हाण, शिवाजीराव आढळराव पाटील, अनिल शिरोळे, श्रीरंग बारणे, सार्वजनिक बांधकाम विभागाचे सचिव आशिषकुमार सिंह, वन विभागाचे सचिव विकास खारगे, विभागीय आयुक्त दीपक म्हैसेकर, जिल्हाधिकारी नवलकिशोर राम, महापालिका आयुक्त सौरव राव, पीएमआरडीएचे आयुक्त किरण गीते आदींसह विधीमंडळ सदस्य, विविध विभागांचे वरिष्ठ अधिकारी यावेळी उपस्थित होते.

श्री. फडणवीस म्हणाले, राष्ट्रीय रस्ते विकास प्राधिकरणामार्फत विविध ठिकाणी महामार्गांचे काम गतीने सुरु आहे. मात्र, काही ठिकाणी अद्यापही भूसंपादनाच्या अडचणीमुळे ही प्रक्रिया संथ झाली आहे. त्यामुळे विविध यंत्रणांनी यासंदर्भात एकत्रितपणे काम करावे आणि भूसंपादनाच्या प्रक्रियेला वेग द्यावा. त्या अनुषंगाने आवश्यक ते निर्देश राज्य शासनाने यापूर्वीच जारी केले असल्याचे त्यांनी सांगितले.

श्री. गडकरी म्हणाले, सध्या पुणे विभागात 25 प्रकल्पांची निविदा प्रक्रिया तसेच विकास प्रकल्प आराखडा तयार करण्याची प्रक्रिया सुरु असून त्याचा अंदाजित खर्च हा 22 हजार 834 कोटी इतका आहे. सध्या 4 प्रकल्पांचे काम सुरु असून 477 किलोमीटर लांबीच्या रस्त्यांची कामे सुरु आहेत तर 6 प्रकल्पांची 344 किलोमीटर रस्त्यांची कामे पूर्ण झाली आहेत. सध्या संत ज्ञानेश्वर पालखी मार्ग, संत तुकाराम पालखी मार्ग, पुणे शहरातील चांदनी चौक एकात्मिक मार्ग, खंबाटकी घाटातील सहा पदरी बोगदा, सोलापूर शहरातील उड्डाण पूल, राष्ट्रीय महामार्ग 166 वरील रत्नागिरी- कोल्हापूर मार्गावरील काम आणि नाशिक फाटा ते खेड या राष्ट्रीय महामार्ग 60 वरील कामे सध्या निविदास्तरावर आहेत. त्यासाठीची आवश्यक कामे पूर्ण करण्याच्या सूचना श्री. गडकरी यांनी दिल्या. पालखीमार्गाची भूसंपादनाची कामे 31 मे पूर्वी पूर्ण करण्याच्या सूचनाही त्यांनी दिल्या.

पुणे विभागातील राष्ट्रीय महामार्गाच्या कामांसंदर्भात पालकमंत्री गिरीश बापट यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती स्थापन करण्यात आली आहे. या विभागातील कामांसंदर्भात येणाऱ्या अडचणींसंदर्भात राष्ट्रीय रस्ते विकास प्राधिकऱण, महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळ, पुणे महानगर विकास प्राधिकरण, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, भूसंपादन विभाग आदी यंत्रणांनी एकत्रितपणे बैठक घेऊन प्रश्न सोडवावेत आणि तात्काळ कामाला सुरुवात करावी. जे प्रश्न स्थानिक स्तरावर सुटणार नाहीत ते राज्याच्या अखत्यारितील असतील तर राज्य शासनाकडे आणि केंद्राच्या अखत्यारित असतील तर आपल्या विभागाकडे पाठविण्याच्या सूचना श्री. गडकरी यांनी दिल्या. महामार्गावरील लष्कराच्या ताब्यात असणाऱ्या जमिनींच्या हस्तांतरणाबाबतही पाठपुरावा करावा तसेच त्यासंदर्भात आपल्या विभागाला कळविण्याच्या सूचना त्यांनी दिल्या.

विविध प्रकल्पासंदर्भात भूसंपादन किती झाले, उपलब्ध जमीन किती आहे, अतिरिक्त भूसंपादन किती करावे लागणार आहे, प्रकल्पाची सद्यस्थिती काय आहे आदींचा तपशीलवार आढावा श्री. गडकरी आणि मुख्यमंत्री श्री. फडणवीस यांनी घेतला.

पुणे महानगर विकास प्राधिकरणाच्या कामांचा आढावाही त्यांनी घेतला. रिंग रोडचे काम पूर्ण झाल्यानंतर पुणे महानगराची वाहतुकीची समस्या सुटेल, असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला. वाहतुकीची समस्या सोडवणुकीसाठी सहा वेगवेगळ्या टप्प्यात ही कामे केली जाणार आहेत. या रिंग रोडची लांबी 128 किलोमीटर असणार आहे. रिंग रोडच्या संदर्भातील सर्व अडचणींचे तात्काळ निराकरण करण्याचे स्पष्ट निर्देश श्री. गडकरी यांनी दिले. केंद्र शासन निधी द्यायला तयार आहे. मात्र, यंत्रणांनी आता स्थानिक पातळीवरील अडचणी तात्काळ मार्गी लावाव्यात, असे त्यांनी सांगितले.

यावेळी महामार्गांच्या कामांसंदर्भात विविध लोकप्रतिनिधींनी त्यांच्या भागातील वाहतूक कोंडी, वाहतुकीच्या समस्या आदी विषय मांडले आणि त्यासंदर्भात अडचणी तात्काळ सोडवण्याची मागणी केली.