मुंबई : राज्यात विविध उद्योगांमध्ये ॲप्रेंटिसशिपचे प्रमाण वाढविण्यासाठी आणि 7 लाखांचे उद्दिष्ट पूर्ण करण्यासाठी अधिकाधिक उद्योगांनी शासनाच्या पोर्टलवर नोंदणी करण्याचे आवाहन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी केले.
कौशल्य विकास व उद्योजकता विभागाच्या वतीने शिकाऊ उमेदवारी (महाराष्ट्र सुधारणा) अधिनियम 2017 च्या अंमलबजावणीबाबत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली बैठक आयोजित करण्यात आली होती. कौशल्य विकास व उद्योजकता मंत्री संभाजी पाटील-निलंगेकर, राज्यमंत्री डॉ. रणजित पाटील, मुख्यमंत्र्यांचे अपर मुख्य सचिव प्रविणसिंह परदेशी, उद्योग विभागाचे अपर मुख्य सचिव सुनील पोरवाल, उच्च व तंत्र शिक्षण विभागाचे अतिरिक्त मुख्य सचिव सीताराम कुंटे, नियोजन विभागाचे प्रधान सचिव नितीन गद्रे, एमआयडीसीचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी संजय सेठी, मुख्यमंत्र्यांचे सचिव अनिल डिग्गीकर, सचिव असीमकुमार गुप्ता, आयुक्त ई. रविंद्रन उद्योगपती गौतम सिंघानिया यांच्यासह विविध उद्योगसमूहांचे उद्योजक बैठकीस उपस्थित होते.
यावेळी मुख्यमंत्री श्री. फडणवीस म्हणाले, आजच्या बैठकीत शासन आणि उद्योजक या दोन्ही बाजूकडील चर्चा ही महत्त्वपूर्ण ठरली. त्यांच्या सूचना विचारात घेऊन या सूचनांवर सकारात्मक कार्यवाही करण्यास राज्य शासन अनुकूल आहे. तीन पाळ्यांमध्ये काम, ॲप्रेंटिसशिप नियमावलीतील कार्यपद्धती या सर्व बाबींमध्ये शासन विचार करेल. सर्व उद्योजकांनी http://www.apprenticeship.gov.in पोर्टलवर नोंदणी करणे आवश्यक आहे, त्यावर नोंदणीची संख्या कमी असून अधिकाधिक उद्योजकांनी यावर नोंदणी करण्याचे आवाहन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी यावेळी उद्योजकांना केले. ॲप्रेंटिसशिपचे प्रमाण वाढवून ७ लाखाचे उद्दिष्ट पूर्ण करण्यासाठी उद्योगांनी पुढाकार घेऊन सहभाग दिला तर उद्दिष्ट पूर्ण करणे सहज शक्य होईल, असा विश्वासही मुख्यमंत्र्यांनी यावेळी व्यक्त केला.
महाराष्ट्रातल्या सर्व उद्योजकांना निमंत्रित करुन येत्या 15 दिवसात सर्व 6 महसुली विभागामध्ये अशा प्रकारची बैठक घेण्यात येणार असल्याचे कौशल्य विकासमंत्री संभाजी पाटील- निलंगेकर यांनी यावेळी सांगितले. महाराष्ट्रात सर्वाधिक मोठे उद्योग समूह असून त्यातून अधिकाधिक कुशल मनुष्यबळ निर्माण करणे ही आपली जबाबदारी आहे. महाराष्ट्र राज्य व्यवसाय प्रशिक्षण परिषदेला अभ्यासक्रम तयार करण्याची मान्यता असल्याने उद्योजकांनी आवश्यक असलेले प्रशिक्षण घेऊन पुढे यावे, त्यास राज्य शासन परवानगी देणार असल्याचेही त्यांनी सांगितले.
प्रारंभी कौशल्य विकास व उद्योजकता विभागाचे सचिव असीमकुमार गुप्ता यांनी सादरीकरण केले. शिकाऊ उमेदवारी अधिनियमात वेळोवेळी सुधारणा केल्याने त्याचा फरक जाणवला, असे सांगून अधिकाधिक कंपन्यांनी गव्हर्नमेंट पोर्टलवर स्वतःच्या उद्योगाची नोंदणी करणे हा उद्देश आजच्या बैठकीचा असल्याचे स्पष्ट केले. शासकीय आयटीआयच्या आधुनिकीकरण आणि व्हर्च्युअल क्लासरुममुळे शासकीय आयटीआयमधील प्रशिक्षणाला गती मिळाली आहे. ‘कुशल महाराष्ट्र-रोजगारयुक्त महाराष्ट्र’ हा कार्यक्रम विभागाचा दूरदर्शी कार्यक्रम असल्याचे स्पष्ट करुन विभागाच्या वतीने सुरु असलेल्या यासंदर्भातील उपक्रमांची त्यांनी माहिती दिली.
यावेळी विविध उद्योग-कंपन्यांचे प्रतिनिधींनी ॲप्रेंटिसशिपबाबत आपल्या सूचना मांडल्या. महिला ॲप्रेंटिसशिप वाढविणे, ॲप्रेंटिसशिप 6 महिन्याबरोबर 2 ते 3 महिन्याचे करणे, केंद्र शासनाच्या वेगवेगळ्या ॲप्रेंटिसशिप प्रोग्रॅम, शिफ्टबाबत नियमावलीसंदर्भात यावेळी चर्चा करण्यात आली.
