Published On : Sat, Sep 2nd, 2017

मध्य प्रदेश-महाराष्ट्रातील पाणी वाटपासंदर्भात आंतरराज्यीय प्राधिकरणाची बैठक तातडीने आयोजित करावी – मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस

नागपूर : मध्य प्रदेश आणि महाराष्ट्रातील पाणीवाटपासंदर्भात आंतरराज्यीय प्राधिकरणाची बैठक तातडीने आयोजित करावी, अशी सूचना मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिली. तसेच विदर्भातील महत्वपूर्ण असलेला पेंच प्रकल्प परिसरात जलसंधारणाचा कार्यक्रम हाती घेण्यात यावा, सूक्ष्म सिंचनावर भर देण्यात यावा आणिपाणी बचतीसाठी स्थानिकांचे प्रबोधन करावे, असे निर्देश मुख्यमंत्री श्री. फडणवीस यांनी दिले.

पेंच प्रकल्पातील पाण्याच्या समस्येसंदर्भात आज मंत्रालयात बैठक आयोजित करण्यात आली होती त्यावेळी ते बोलत होते. या बैठकीला विदर्भ पाटबंधारे विकास महामंडळ, नागपूर, जलसंपदा विभाग नागपूर, लाभक्षेत्र विकास प्राधिकरण, ऊर्जा विभाग, नगरविकास विभागांचे अधिकारी व स्थानिक प्रतिनिधी उपस्थित होते.

मुख्यमंत्री पुढे म्हणाले, नागपूर शहर व जवळपासच्या ग्रामीण भागात लागणाऱ्या पाण्याचा कार्यक्षम वापर होण्यासाठी तसेच बाष्पीभवन टाळण्यासाठी बंदिस्त पाईप योजना आणि दुष्काळ निवारणासाठी कायमस्वरुपी योजनेचा अहवाल सादर करावा. त्याचप्रमाणे पाण्याची उपलब्धता वाढविण्यासाठी वेस्टर्न कोल्डफिल्ड लि. चे पाणी पेंच लाभक्षेत्रात वळवावे तसेच पुनर्उद्भवितपाणी सिंचन वापरासाठी, नागपूर जिल्ह्यासाठी चार योजना तर भंडारा जिल्ह्यासाठी तीन योजना कार्यान्वित करण्यासाठी लागणाऱ्या परवानगी आणि इतर कार्यवाहीस सुरुवात करावी.

पार्श्वभूमी :

पेंच नदीवरील प्रकल्पाअंतर्गत नागपूर आणि भंडारा जिल्ह्यांमधील एक लाख चार हजार हेक्टर क्षेत्र सिंचनाखाली येते. या प्रकल्पात तोतलाडोह, नवेगाव खैरी आणि खिंडसी तलाव यांचा समावेश आहे. या प्रकल्पातून नागपूर शहरासाठी 190 दशलक्ष घन मीटर (दलघमी) आणि औष्णिक विद्युत प्रकल्पासाठी 67 दलघमी पाणी पुरवठा करण्यात येतो. नागपूर शहर व जवळपासचा इतर ग्रामीण भाग व ग्रामीण पाणीपुरवठा, पाण्याचे बाष्पीभवन लक्षात घेता पिण्यासाठी 350 दलघमी पाण्याची आवश्यकता राहणार आहे. सध्या 290 दलघमी पाणी उपलब्ध आहे. पाणी वापर शासन निर्णयानुसार पिण्यासाठी पुरेसा जलसाठा झाल्याशिवाय सिंचनासाठी पाणी देता येत नाही.

मध्यप्रदेश आणि महाराष्ट्र या दोन राज्यांमध्ये सन-1964 मध्ये करारनामा झाला होता. त्यानुसार पेंच प्रकल्पातील मध्यप्रदेशास 35 टीएमसी आणि महाराष्ट्राला 30 टीएमसी पाणी देण्याचे ठरले होते. आता महाराष्ट्रातील पाणी वापर 44 टीएमसीपर्यंत पोहचला आहे.आतापर्यंत राज्यास मध्यप्रदेशातून न वापरलेले अतिरिक्त पाणी मिळत होते. आता पेंच नदीवर मध्यप्रदेशातील भागावर शासनाने चौराई धरण बांधले आहे. यात 421 दलघमी पाणीसाठी होणार आहे. या धरणाचे पाणी मध्य प्रदेश शासनाचे असल्याने त्याचा वापर पूर्णत:मध्यप्रदेश शासन करणार आहे त्यामुळे भविष्यात पेंच प्रकल्पातून सिंचनासाठी पाणी कमी होणार आहे. यावर्षी कमी पाऊस झाल्याने पाणीसाठी कमी झाला आहे. चौराई धरणात 56 टक्के तर पेंच प्रकल्पात 20 टक्के पाणीसाठी झाला आहे.

 

पेंच प्रकल्पामध्ये यापुढे कमी पाणीसाठा होणार असल्याने त्वरीत करता येण्यासारख्या उपाययोजना व दीर्घकालीन उपाययोजना यांची आज सविस्तर चर्चा करण्यात आली. यात कन्हान नदीवरील उपसा सिंचन करुन पेंच प्रकल्पातील उजव्या कालव्यात पाणी घेणे, तसेच मध्यप्रदेशातील प्रस्तावित जामघाट प्रकल्प आणि राज्यातील कन्हान वळण योजना यावरही चर्चा झाली.

या बैठकीला ऊर्जा मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे, आमदार मल्लिकार्जुन रेड्डी, माजी आमदार श्री.जयस्वाल, मुख्य सचिव सुमीत मल्लिक, नगरविकास विभागाच्या प्रधान सचिव मनीषा म्हैसकर, जलसंपदा विभागाचे सचिव च.आ. बिराजदार, ऊर्जा विभागाचे प्रधान सचिव अरविंद सिंग, महाजेनकोचे अध्यक्ष आणि व्यवस्थापकीय संचालक बीपीन श्रीमाळी,विदर्भ पाटबंधारे विकास महामंडळाचे कार्यकारी संचालक अविना सुर्वे यांच्यासह अनेक वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.