Published On : Sat, Nov 25th, 2017

भुजबळांच्या जामिनाचा निर्णय पुढील अाठवड्यात; सर्वोच्‍च न्यायालयाच्या निर्णयाचा अाधार

Chhagan Bhujbal
मुंबई: महाराष्ट्र सदन घोटाळाप्रकरणी न्यायालयीन कोठडीत असलेल्या माजी सार्वजनिक बांधकाम मंत्री छगन भुजबळ यांनी नव्याने जामिनासाठी अर्ज केला असून पुढील आठवड्यात त्यांच्या जामीन अर्जावर सुनावणी होणार आहे. पीएमएलए म्हणजेच मनी लाँडरिंग अॅक्टमधील कलम ४५ मुळे भारतीय राज्यघटनेने नागरिकांना बहाल केलेल्या स्वातंत्र्यावर गदा येत असल्याबाबतच्या सर्वोेच्च न्यायालयाच्या ताज्या निकालाचा संदर्भ देत भुजबळांनीहा अर्ज केल्याने त्यांना जामीन मिळण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.

हवाला आणि तत्सम आर्थिक गैरव्यवहार प्रकरणांच्या निपटाऱ्यासाठी तसेच अशा प्रकारच्या आर्थिक गैरव्यवहारातून उभ्या राहिलेल्या मालमत्तेच्या जप्तीची तरतूद असलेल्या प्रिव्हेन्शन ऑफ मनी लाँडरिंग अॅक्टमधील कलम ४५ हे भारतीय राज्यघटनेतील तरतुदींचा भंग करणारे असल्याचे मत व्यक्त करत सर्वोच्च न्यायालयाने नुकतेच हे कलम रद्दबातल ठरवण्याबाबतचा महत्त्वपूर्ण निर्णय दिला आहे. हे कलम घटनाबाह्य असून ते राज्यघटनेतील अनुच्छेद २१ चा भंग करत असल्याचे मत या वेळी सर्वोच्च न्यायालयाचे व्यक्त केले.

पीएमएलए कायद्यातील कलम ४५ नुसार आरोप असलेल्या व्यक्तीवरील आरोप खोटे आहेत हे जोपर्यंत सिद्ध होत नाही तोपर्यंत त्याला जामीन दिला जात नाही. म्हणजेच जोपर्यंत आरोपी निर्दोष सुटत नाही तोपर्यंत त्याला जामीन मिळणार नाही. हा घटनेने त्याला दिलेल्या स्वातंत्र्याच्या अधिकाराचा भंग असून त्यामुळे घटनेच्या मूलतत्त्वांनाच धोका पोहोचतो. थोडक्यात म्हणजे आरोपींवर गुन्हा सिद्ध होण्यापूर्वीच त्याला विनाकारण तुरुंगात राहावे लागत असल्याचे निदर्शनास आल्याने संबंधित कलमच कायद्यातून रद्दबातल ठरवण्याचे आदेश सर्वोेच्च न्यायालयाने दिले. परिणामी कलम ४५ च्या आधारे ज्या आरोपींना जामीन नाकारला आहे ते आदेश रद्द ठरवल्याने संबंधित आरोपी पुन्हा नव्याने जामिनासाठी अर्ज दाखल करू शकतात. किंबहुना अशा प्रकरणांत लवकरात लवकर सुनावणी घेऊन त्यांचे अर्ज निकाली काढावेत, असेही सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केल्याने भुजबळांच्या वतीने आम्ही जामीन अर्ज दाखल केल्याची माहिती भुजबळांचे वकील अॅड. शलभ सक्सेना यांनी दिली.

सुनावणी पुढे ढकलली
गुरुवारी भुजबळांच्या वतीने विशेष पीएमएलए न्यायालयात जामीन अर्ज दाखल झाल्यानंतर सर्वोच्च न्यायालयाच्या संबंधित आदेशाचा अभ्यास करून त्यावर प्रतिवाद करण्यासाठी सक्तवसुली संचालनालयाचे वकील हितेन वेणेगावकर यांनी शुक्रवारपर्यंतचा वेळ मागितला होता. त्यानुसार न्या. एम. एस.आझमी यांच्यासमोर शुक्रवारी या अर्जावर सुनावणी होणे अपेक्षित होते. मात्र, शुक्रवारी सुनावणी स्थगित करत हे प्रकरण आता पुढील आठवड्यात सुनावणीसाठी ठेवण्यात आले आहे.