Published On : Thu, Mar 18th, 2021

मंगल कार्यालयाकरिता दिलेली अग्रीम रक्कम परत मिळण्याबाबत कायदेशीर बाबी तपासून नियमावली तयार करा

विधी समिती सभापती ॲड.मिनाक्षी तेलगोटे यांचे निर्देश

नागपूर : शहरात कोव्हिडचा वाढता संसर्ग लक्षात घेता सर्व सभागृह, मंगल कार्यालये, लॉन आदीमधील कार्यक्रमांना प्रतिबंध घालण्यात आले. मात्र पूर्वनियोजित कार्यक्रमांसाठी नागरिकांद्वारे आधीच अग्रीम रक्कम मंगल कार्यालय, लॉन, सभागृहासाठी दिली जाते. मनपा आयुक्तांच्या आदेशानंतर नागरिकांना घरीच नियोजित कार्यक्रम पार पाडावे लागले. मात्र सभागृहाच्या बुकींगसाठी दिलेली अग्रीम रक्कम त्यांना मंगल कार्यालयाच्या संचालकाकडून परत करण्यात आली नाही. नागरिकांकडून यासाठी महापौर व इतर पदाधिका-यांना निवेदन दिले जात आहे. ही रक्कम नागरिकांना कशी परत देता येईल यासाठी मनपा प्रशासनाने कायदेशीर बाबी तपासून नियमावली तयार करण्यासंदर्भात कार्यवाही करावी, असे निर्देश नवनिर्वाचित विधी व सामान्य प्रशासन विशेष समिती सभापती ॲड. मिनाक्षी तेलगोटे यांनी दिले.

विधी व सामान्य प्रशासन विशेष समिती सभापती म्हणून पदभार स्वीकारल्यानंतर ॲड. मिनाक्षी तेलगोटे यांनी समितीची पहिली बैठक गुरूवारी (ता.१८) घेतली. मनपा मुख्यालयातील डॉ. पंजाबराव देशमुख स्मृती स्थायी समिती सभागृहामध्ये झालेल्या बैठकीत समिती सभापती ॲड. मिनाक्षी तेलगोटे यांच्यासह उपसभापती वनिता दांडेकर, सदस्या वर्षा ठाकरे, सदस्य जितेंद्र घोडेस्वार, उपायुक्त मिलींद मेश्राम, सहायक आयुक्त महेश धामेचा, विधी अधिकारी व्यंकटेश कपले, समाज विकास अधिकारी दिनकर उमरेडकर, निगम अधीक्षक मदन सुभेदार, सहायक विधी अधिकारी प्रकाश बरडे, अजय माटे, सुरज पारोचे, आनंद शेंडे आदी उपस्थित होते.

यावेळी समिती सभापती ॲड. मिनाक्षी तेलगाटे यांनी विधी व सामान्य प्रशासन विभागांच्या कार्याचा आढावा घेतला. सहायक आयुक्त महेश धामेचा यांनी सामान्य प्रशासन विभागांतर्गत येणा-या कामांची माहिती दिली. सामान्य प्रशासन विभागांतर्गत आस्थापना विभागाद्वारे मनपातील कर्मचा-यांची पदोन्नती, नियुक्ती, बदली आदी कामे केली जातात. सद्यस्थितीत मनपामध्ये १५ हजार ९२८ पदे मंजुर असून १० हजार ८९० पदे कार्यरत आहेत तर ५२५६ पदे रिक्त आहेत. मागील तीन वर्षामध्ये ८७६ कर्मचा-यांना पदोन्नती देण्यात आली आहे. याशिवाय सामान्य प्रशासन विभागाद्वारे मनपाच्या सुरक्षेच्या दृष्टीने सुरक्षा रक्षक पुरविणे, पदाधिकारी, अधिकारी यांना वाहन पुरविणे तसेच मनपामध्ये आवश्यक सर्व प्रकारची स्टेशनरी पुरविण्याचे काम केले जात असल्याची माहिती सहायक आयुक्त यांनी दिली. श्री. धामेचा यांनी सांगितले की महाराष्ट्र महानगरपालिका अधिनियमानुसार मंगल कार्यालय संचालकांकडून रक्कम परत करण्याची काही तरतूद कायदयात नाही आहे. मनपा आयुक्तांनी नागपूरचे पोलिस आयुक्तांना यासंबंधात पत्र पाठविले आहे. सदस्या वर्षा ठाकरे, जितेन्द्र घोडेस्वार यांनीसुध्दा याबददल आपले विचार मांडले.

व्यंकटेश कपले यांनी विधी विभागाच्या कार्याची माहिती देताना सांगितले की, विधी विभागामध्ये एकूण १६ पदे असून सद्यस्थितीत एक विधी अधिकारी व तीन सहायक विधी अधिकारी कार्यरत आहेत. उर्वरित १२ पदे रिक्त आहेत. यापूर्वी १२ विधी सहायकांची कंत्राटी तत्वावर नियुक्ती करण्यात आली होती. कंत्राट पूर्ण झाल्यानंतर मात्र पुन्हा नियुक्ती करण्यात आली नसल्याचे त्यांनी सांगितले. विधी विभागाच्या कार्यामध्ये सुसूत्रता येण्याच्या दृष्टीने लवकरात लवकर १२ पदांवर कंत्राटी पद्धतीने नियुक्ती करण्याबाबत कार्यवाही करण्याचे निर्देश समिती सभापती ॲड. मिनाक्षी तेलगोटे यांनी दिले.

याशिवाय मनपाच्या कायदेशीर प्रकरणांसाठी कायदा सल्लागारांसह २८ स्टँडिंग कौंसिल, ६ ॲडव्होकेट ऑन रेकॉर्ड म्हणून नियुक्त करण्यात आले आहेत. सध्या न्यायालयात मनपाची २४८८ प्रकरणे प्रलंबित आहेत. सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय, जिल्हा न्यायालय, औद्योगिक न्यायालय आदींमधील प्रकरणे हाताळून मनपाची बाजू मांडण्यासाठी मनपाच्या पॅनलवरील वकीलांचीही माहिती विधी अधिका-यांनी यावेळी दिली.

मालमत्ता कर संबंधी प्रकरण निकाली काढा
मालमत्ता कर संबंधी न्यायालयीन प्रविष्ठ असलेल्या प्रकरणांची माहिती व त्याची सद्यस्थितीबाबतचा आढावा यावेळी विधी व सामान्य प्रशासन विशेष समिती सभापती ॲड. मिनाक्षी तेलगोटे यांनी घेतला. मालमत्ता कर संबंधी सुमारे ७० कोटीची प्रकरणे न्यायालय प्रविष्ठ असून ती निकाली निघाल्यास मनपाच्या उत्पन्नात मोठी भर पडणार आहे, अशी माहिती उपायुक्त (महसूल) मिलींद मेश्राम यांनी बैठकीत दिली. मनपाच्या उत्पन्नवाढीच्या दृष्टीने न्यायालय प्रविष्ठ असलेल्या सर्व प्रकरणांना लवकरात लवकर निकाली काढण्यासंदर्भात तातडीने कार्यवाही करण्यात यावी, असे निर्देश समिती सभापतींनी दिले.

महिलांच्या कायद्याविषयी जनजागृती करा
स्वातंत्र्याच्या ७५ वर्षपूर्तीच्या अमृत महोत्सवानिमित्त शहरातील ७५ शाळा, महाविद्यालयांमध्ये जाउन महिलांच्या कायद्याविषयी जनजागृती करण्याची संकल्पना महापौर दयाशंकर तिवारी यांनी मांडली होती. महापौरांच्या संकल्पनेनुसार महिलांच्या संबंधातील कायद्यांची जनजागृती ही अत्यावश्यक आहे. मनपाच्या दहा झोनमध्ये समुपदेश केंद्र स्थापन करण्यात आले आहेत. या समुपदेशन केंद्रातील कर्मचा-यांच्या सहकार्याने शहरातील ७५ शाळा, महाविद्यालयांमध्ये महिला कायद्याविषयी जनजागृतीबाबत कार्यवाही करण्याचे निर्देश विधी व सामान्य प्रशासन विशेष समिती सभापती ॲड. मिनाक्षी तेलगोटे यांनी दिले.