| | Contact: 8407908145 |
    Published On : Thu, Apr 4th, 2019

    वासनकर खटल्यातील आरोपींविरुद्धचे दोषारोप योग्यच

    नागपूर : वासनकर वेल्थ मॅनेजमेंट कंपनी गुंतवणूकदार फसवणूक प्रकरणामध्ये आरोपी अभिजित जयंत चौधरी, भाग्यश्री प्रशांत वासनकर, मिथिला विनय वासनकर व अविनाश रमेश भुते यांच्याविरुद्ध एमपीआयडी कायद्याच्या विशेष सत्र न्यायालयाद्वारे निश्चित करण्यात आलेले दोषारोप योग्यच आहेत, असे लेखी उत्तर राज्य सरकारने गुरुवारी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात सादर केले. तसेच, या आरोपींचे दोषारोपांविरुद्धचे अपील खारीज करण्यात यावे, अशी विनंती न्यायालयाला केली. त्यानंतर न्यायमूर्तीद्वय सुनील शुक्रे व पुष्पा गणेडीवाला यांनी सरकारचे उत्तर रेकॉर्डवर घेऊन प्रकरणावर १६ एप्रिल रोजी पुढील सुनावणी निश्चित केली.

    कंपनीचा सर्वेसर्वा प्रशांत जयदेव वासनकर याच्यासह अन्य आरोपींनी आकर्षक व्याजाचे आमिष दाखवून शेकडो गुंतवणूकदारांची कोट्यवधी रुपयांनी फसवणूक केली आहे. विशेष सत्र न्यायालयाने प्रकरणातील आरोपींविरुद्ध कट रचणे, फसवणूक, विश्वासघात, व्यापाऱ्याने विश्वासघात करणे, धमकी देणे इत्यादी दोषारोप निश्चित केले आहेत. यापैकी व्यापाऱ्याने विश्वासघात करण्याच्या गुन्ह्यात जन्मठेपेच्या शिक्षेची तरतूद आहे. हे दोषारोप अवैध असल्याचे वरील आरोपींचे म्हणणे आहे. त्यामुळे त्यांनी उच्च न्यायालयात अपील दाखल केले आहे.

    वासनकर वेल्थ मॅनेजमेंट कंपनीने ४० ते ५० टक्के व्याजाचे आमिष दाखवून मासिक, तिमाही, वार्षिक, द्विवार्षिक, १८ महिने, ३३ महिने व ४८ महिने मुदतीच्या वेगवगळ्या आकर्षक योजनांतर्गत गुंतवणूकदारांकडून मोठमोठ्या रकमांच्या ठेवी स्वीकारल्या. त्यानंतर मुदत संपूनही ठेवी व त्यावरील परतावा अदा करण्यात आला नाही. परिणामी, गुंतवणूकदारांनी पोलीस ठाण्यात तक्रारी नोंदविल्या. त्यानंतर झालेल्या तपासामध्ये आरोपींचे पितळ उघडे पडले. आरोपी गुंतवणूक कार्यक्रम आयोजित करून गुंतवणूकदारांना जाळ्यात फसवीत होते. कंपनीने नेमलेले एजन्टस् राज्यभर फिरून गुंतवणूकदारांना आकर्षित करीत होते. न्यायालयात आरोपींतर्फे अ‍ॅड. देवेंद्र चव्हाण तर, सरकारतर्फे अ‍ॅड. संजय डोईफोडे यांनी कामकाज पाहिले.

    फसवणुकीची रक्कम २३० कोटी
    वासनकर कंपनीने ८५२ गुंतवणूकदारांची २३० कोटी रुपयांनी फसवणूक केल्याचे आतापर्यंतच्या चौकशीतून पुढे आले आहे. ही ठेवी परिपक्वतेनंतरची रक्कम आहे. मुद्दल रक्कम १२४ कोटी रुपये आहे, अशी माहिती सरकारद्वारे न्यायालयाला देण्यात आली.

    Stay Updated : Download Our App
    Mo. 8407908145