नागपुर: आज के तकनीकी और मार्केटिंग के जमाने में सभी चीजें आसानी से घर बैठे आनलाइन उपलब्ध हो रही हैं. घर पहुंच सेवा प्रदाता कंपनियां (ई-कामर्स कंपनियां) लोगों के लिए सामानों की खरीदी का अहम जरिया बन गई हैं.
प्रौद्योगिकी इतना आगे निकल चुकी हैं कि लोग सब्जी से लेकर एयरकंडीशनर तक घर बैठे कम्प्यूटर पर बस एक क्लिक कर खरीद रहे हैं. सभी वस्तुओं की तरह शराब को भी आनलाइन बिक्री की मंजूरी उपलब्ध कराने के लिए कुछ ग्राहकों द्वारा सरकार को प्रस्ताव दिया गया था. इस मामले पर कई आवेदन सरकार के पास प्रलंबित हैं.
उत्पादन शुल्क मंत्री चंद्रशेखर बावनकुले ने इस प्रस्ताव को खारिज करते हुए कहा कि शराब की आनलाइन बिक्री कानूनन अपराध है, इसलिए आनलाइन शराब बिक्री को मंजूरी नहीं दी जा सकती. वहीं आनलाइन शराब बिक्री पर सरकार को कोई भी विचार नहीं हैं.
बावनकुले ने बताया कि राज्य उत्पादन शुल्क विभाग ने नियम के अंर्तगत शराब बेचने की अनुमति केवल दूकानदारों को ही दी है. जिसमें किसी भी प्रकार का बदलाव नहीं किया जाएगा. प्रसार माध्यमों द्वारा प्रसारित हो रहे आनलाइन शराब बिक्री की जानकारी बिल्कुल झूठी हैं. आनलाइन एवं अन्य माध्यमों से शराब बिक्री को प्रोत्साहित करना कानून के खिलाफ हैं.
