– प्रदेश कोंग्रेसध्यक्ष नाना पटोले को मंत्रिमंडल में स्थान मिले इसलिए दिल्ली दरबार में शुरू है आजमाइस

नागपुर -अगले कुछ दिनों में कैबिनेट में फेरबदल होने की संभावना है. इस आधार पर यह अनुमान लगाया जा रहा है कि कुछ कांग्रेस मंत्रियों को कैबिनेट से हटाया जा सकता हैं,कहा जा रहा है कि कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष नाना पटोले ने भी नए फेरबदल में मंत्री पद पाने के लिए आलाकमान से गुहार लगा रहे हैं.

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विधानसभा अध्यक्ष पद से इस्तीफा देने के बाद नाना पटोले को कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष का पद दिया गया। हालांकि पटोले ने मांग की थी कि मंत्री का पद प्रदेश अध्यक्ष के पद के साथ दिया जाए. उस वक्त पटोले की मांग पूरी नहीं हुई थी. तो क्या नए फेरबदल के दौरान पटोले की मांग पूरी होगी ? इसलिए चौतरफा प्रयास कर रहे.इसी क्रम में विगत दिनों कांग्रेस के विधायक सह राज्य के एकमात्र सांसद कांग्रेस आलाकमान से मिले।

महाआघाडी की आगामी बैठक 8 या 9 अप्रैल को ईडी, सीबीआई, आयकर विभाग की कार्रवाई, कुछ मंत्रियों के इस्तीफे के कारण कैबिनेट में रिक्तियों, धन के असंतुलित आवंटन और विकास परियोजनाओं के मुद्दों पर गहन मंथन होगी।

बताया जा रहा है कि कोरोना का संकट कम होते ही बैठक में कैबिनेट में फेरबदल पर भी चर्चा होगी. इसी बैठक में कैबिनेट फेरबदल की तारीख और महामंडल सह निगमों की नियुक्तियों को लेकर भी अहम फैसले लिए जाने की उम्मीद है.

मंत्री बनना चाहते हैं पटोले
राज्य में महाविकास आघाड़ी के सत्ता में आने के बाद पटोले को विधानसभा अध्यक्ष का पद दिया गया था। हालांकि, राजस्व मंत्री बालासाहेब थोरात ने एक ही समय में कई जिम्मेदारियों के चलते कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया था। तेजतर्रार पटोले ने विधानसभा अध्यक्ष रहते उनकी कार्यशैली से सर्वपक्षीय नाराजगी के कारण उनसे इस्तीफा ले लिया गया था और उन्हें प्रदेश अध्यक्ष का पद दिया गया था।

तब से विधानसभा अध्यक्ष का पद खाली है। हालांकि पटोले ने मांग की थी कि प्रदेश अध्यक्ष पद के साथ मंत्री पद भी दिया जाए. लेकिन, उनकी मांग पूरी नहीं हुई। अब कांग्रेस के कुछ मंत्रियों के रिपोर्ट कार्ड खराब होने के कारण उन्हें कैबिनेट से हटाकर नए चेहरों को मौका दिया जाएगा,ऐसी चर्चा चल रही,इस अवसर का भुनाने के लिए नाना पटोले सक्रिय हो गए हैं.

विभागों का आदान-प्रदान किया जा सकता है ?
इस बीच, ईडी, सीबीआई और आयकर विभाग द्वारा महाविकास आघाड़ी के नेताओं के खिलाफ कार्रवाई करने के बाद गृह मंत्रालय द्वारा भाजपा नेताओं के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है. इसलिए शिवसेना में हड़कंप मच गया है। इस पृष्ठभूमि के खिलाफ, शिवसेना खुद मांग कर रही है कि राकांपा गृह विभाग को उन्हें सौंप अन्य विभाग उसके बदले में ले लें.

शिवसेना की ओर से एनसीपी को वन लेखा देकर गृह विभाग लेने की मांग की जा रही है. साथ ही कांग्रेस एनसीपी से अल्पसंख्यक और सामाजिक न्याय विभाग चाहती है। कहा जा रहा है कि इस बैठक में इस पर भी चर्चा की जाएगी। इसलिए सभी इस बात पर ध्यान दे रहे हैं कि इस बैठक में क्या फैसला होता हैं.