MSEDCL द्वारा वर्ष 2025 से 2023 के लिए multi-year tariff petition का MERC के समक्ष प्रस्तावित किया था। जिसका राज्य के व्यापारियों में रोष था तथा चेंबर द्वारा विरोध करते हुये बिजली बिल के टेरिफ केा न बढ़ाने मांग की थी। जिसे मान्य करते हुये महाराष्ट्र सरकार एवं MERC सभी श्रेणी के उपभोक्ताओं के लिए 10% से 15 तक %टेरिफ में कटौती की है। जिसमें वर्ष 2025 से 2030 तक कोई बदलाव नहीं किए जायेगे।
चेंबर के अध्यक्ष श्री अर्जुनदास आहुजा ने कहा कि बिजली बिल में कटौती करने का यह निर्णय सराहनीय है, चेंबर इसका स्वागत करता तथा इसके लिए वे चेंबर की ओर से नागपुर के लाडले नेता महाराष्ट्र राज्य के मुख्यमंत्री श्री देवेन्द्र जी फडणवीस का आभार मानते है जिन्होंने व्यापारियों की परेशानियों को ध्यान में रखते हुये टेरिफ में उपरोक्त कटौती करने का निर्णय लिया।
चंेबर के उपाध्यक्ष व ऊर्जा समिती संयोजक श्री फारूकभाई अकबानी ने टेरिफ 10% से 15 तक% में कटौती से सभी वर्ग के व्यापारियांे व उद्यमियों को इसका लाभ मिलेगा पर इसका विशेष लघु व मध्यम वर्ग के व्यापारियों को मिलेगा, उनके बिजली के बिलों 10%से 25 तक% की कमी आ सकती है।
चेंबर के सचिव श्री सचिन पुनियानी ने कहा कि इस टेरिफ कटौती से रूफ टॉप सौर ऊत्पादन और ओपन एक्सेस उपभोक्ताओं को लाभ मिलेगा और सभी प्रतिष्ठानों एवं व्यवसायों के बिजली बिलों भारी कमी होगी जिसके उनके व्यापार में वृद्धि होगी।
यह जानकारी प्रेस विज्ञप्ति के माध्यम से चेंबर के सचिव श्री सचिन पुनियानी ने दी है।
