नागपुर: मोदी सरकार ने 1 फरवरी को पेश अंतिम पूर्णकालिक बजट के प्रावधान को अमल में लाने की पहल कर दी है . इसके तहत बुधवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट मीटिंग में घोषित योजनाओं को जमीन पर लाने की दिशा में फैसले लिए गए. कैबिनेट ने 24 नए मेडिकल कॉलेज को खोलने की दिशा में फैसला लिया. सरकार के अनुसार यह फैसला राष्ट्रीय आयुष्मान योजना के तहत लिया गया है. इसके अलावा मौजूदा कॉलेजों की सीट भी बढ़ाई जाएगी. इसके लिए लगभग 15 हजार करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं. देश में पीजी की सीट अब 8,085 हो जाएगी। इसके अलावा नर्सिंग इंस्टिट्यूट भी खोले जाएंगे.
कैबिनेट ने पीएम रिसर्च फेलोशिप भी इसी साल से शुरू करने का फैसला लिया है. इसमें बेस्ट टैलंट को रिसर्च करने के लिए चुना जाएगा. हर साल इसके लिए 1000 स्टूडेंट्स का चयन किया जाएगा. 1000 बेस्ट स्टूडेंट आईआईटी और आईआईएससी में रिसर्च करेंगे. यह रिसर्च कोई आम रिसर्च नहीं होगी, बल्कि नैनो टेक्नॉलजी, आर्टिफिशल इंटेलिजेंस, डिवेलपिंग न्यू मटेरियल जैसे सब्जेक्ट पर होगी. पीएम रिसर्च फैलोशिप के लिए आईआईटी, एनआईटी, ट्रिपल आईटी और आईसीएसएसआर से बीटेक कर रहे फाइनल इयर स्टूडेंट्स में से बेस्ट टैलंट को चुना जाएगा. पीएचडी के दौरान उन्हें स्कॉलरशिप मिलेगी. पहले और दूसरे साल में 70 हजार रुपए प्रति महीने, तीसरे साल में 75 हजार रुपए और चौथे और 5वें साल में 80 हजार रुपए प्रति महीने. इसके बाद उन्हें सीधे असिस्टेंट प्रफेसर का जॉब मिल जाएगा. इसका मकसद अच्छे स्टूडेंट्स को बाहर जाने से रोकना है और रिसर्च को बढ़ावा देना है.
कैबिनेट ने डिस्कवर्ड स्मॉल फील्ड पॉलिसी के विस्तार को हरी झंडी दे दी. इस पॉलिसी में करीब 60 ऑइल फील्ड को चिन्हित किया जाएगा. इससे करीब 88,000 नौकरियों के अवसर पैदा होंगे. पॉलिसी के तहत ओएनजीसी, ऑइल इंडिया लि. के इस्तेमाल न होने वाले ऑइलफील्ड की नीलामी का प्रस्ताव भी शामिल है.
