नवी दिल्ली : इराण-अमेरिका तणावाच्या पार्श्वभूमीवर जागतिक ऊर्जा पुरवठ्यावर परिणाम होत असताना, भारतात एलपीजीचा तुटवडा निर्माण होऊ नये यासाठी केंद्र सरकारने महत्त्वाचा निर्णय घेतला आहे. आता देशाने तातडीच्या गरजांसाठी स्पॉट मार्केटमधून थेट LPG खरेदी सुरू केली आहे.
आखाती देशांकडून होणारा पुरवठा कमी झाल्यानंतर सरकारने पर्यायी उपाययोजना राबवत सरकारी तेल कंपन्यांना (OMCs) अमेरिका आणि इतर देशांकडून अतिरिक्त गॅस खरेदी करण्याचे निर्देश दिले आहेत. जून-जुलैपर्यंत हे अतिरिक्त कार्गो भारतात पोहोचण्याची शक्यता आहे.
Gold Rate
May 06- 2026 - Time 10.30Hrs
दररोज 80 हजार टनांची गरज-
देशात दररोज सुमारे 80 हजार टन एलपीजीची आवश्यकता असते. देशांतर्गत उत्पादनात वाढ होऊन ते सध्या जवळपास 46 हजार टनांपर्यंत पोहोचले असले तरी उर्वरित गरज आयातीवर अवलंबून आहे.
आयात स्रोतांचा विस्तार-
पूर्वी भारताचा बहुतांश LPG पुरवठा यूएई, कतार आणि सौदी अरेबिया या आखाती देशांवर अवलंबून होता. मात्र आता सरकारने धोरणात बदल करत आयात करणाऱ्या देशांची संख्या वाढवली आहे. अमेरिका, नॉर्वे, कॅनडा, अल्जेरिया आणि रशिया यांसारख्या देशांकडूनही गॅस खरेदी सुरू करण्यात आली आहे. आयात करणाऱ्या देशांची संख्या 10 वरून 15 पर्यंत वाढवण्यात आली आहे.
8 लाख टन आयात निश्चित-
पुरवठा खंडित होऊ नये म्हणून सरकारने आधीच सुमारे 8 लाख टन LPG आयात निश्चित केली आहे. अलीकडेच 10 जहाजे भारतात दाखल झाली असून त्यापैकी 9 जहाजांमध्ये स्वयंपाकाचा गॅस होता.
स्पॉट खरेदी म्हणजे काय?
सामान्यतः देश दीर्घकालीन करारांद्वारे गॅस खरेदी करतात. मात्र स्पॉट मार्केटमध्ये तातडीच्या गरजेनुसार लगेच खरेदी केली जाते. सध्याच्या परिस्थितीत अचानक निर्माण झालेल्या तुटवड्याला सामोरे जाण्यासाठी भारताने हा पर्याय स्वीकारला आहे.या निर्णयामुळे सर्वसामान्य नागरिकांना एलपीजीची कमतरता जाणवणार नाही, असा सरकारचा विश्वास आहे.
