नागपूर – केंद्र शासनाने वीज क्षेत्राला अत्यावश्यक सेवेमध्ये समाविष्ट करून लॉकडाउनच्या कठीण काळात राज्याला विशेष आर्थिक पॅकेज देऊन मदत करावी. ह्या काळात, महावितरणची वीज बिल वसूली कमालीची कमी झाली असून वित्तीय संस्थांकडून कर्ज घेऊन शासकीय आणि खाजगी वीज उत्पादकांची देणी द्यावी लागत असल्याचे ऊर्जामंत्री डॉ. नितीन राऊत यांनी सांगितले.
लॉकडाऊनच्या काळात वीजपुरवठयाची स्थिती जाणून घेण्यासाठी 27 एप्रिल रोजी महावितरणच्या विद्युत भवन, काटोल रोड नागपूर येथून ऊर्जामंत्री, डॉ. नितीन राऊत यांनी खाजगी वीज उत्पादन करणार्याी कंपन्यांच्या अधिकाऱ्यांशी व्हिडिओ कॉन्फरन्सद्वारे संवाद साधला. यामध्ये ऊर्जा विभागाचे प्रधान सचिव असीम गुप्ता, अदानी पॉवरचे विनीत जैन , जे.एस.डब्ल्यूचे शरद महिंद्रा , टाटा पॉवरचे प्रवीण सिन्हा, रतन इंडियाचे समीर दर्जी आणि जी. एम.आर.चे समीर बरडे यांनी प्रामुख्याने सहभाग घेऊन संवाद साधला.
लॉकडाऊनच्या काळात राज्यात अखंडीत वीजपुरवठा व्हावा, उन्हाळा, रमजान, पावसाळ्यापूर्वीची कामे आणि लॉकडाऊन कालावधी वाढल्यास त्याची तयारी याबाबत या व्ही.सी. मध्ये तपशीलवार कंपनीनिहाय चर्चा झाली. लॉकडाऊनमुळे ग्राहकांकडून वीज बिल वसुली कमालीची कमी होत असल्याने महावितरणला आर्थिक काटकसर व नियोजन करून पुढची वाटचाल करावी लागत आहे. आर्थिक बाबींचे नियोजन करताना, कमी दराने कर्ज देणाऱ्या बँका, वित्तीय संस्था व एनटीपीसीकडून बिल डिस्काउंट आदी बाबी करण्यात येत असल्याचे डॉ.नितिन राऊत यांनी सांगितले.
वीज अत्यावश्यक घटक असल्याने केंद्र शासनाने वीजेला अत्यावश्यक वस्तूंच्या यादीमध्ये समाविष्ट केल्यास केंद्र शासनाकडून राज्याला भरीव आर्थिक मदत मिळू शकते आणि पर्यायाने खाजगी तथा शासकीय वीज उत्पादक कंपन्यांची देणी नियमित अदा करण्यास मोठा हातभार लागेल, असे ऊर्जामंत्री, डॉ.नितीन राऊत यांनी सांगितले.
