Published On : Tue, Mar 31st, 2020

‘कोरोना’च्या मुकाबल्यासाठी केंद्राने २५ हजार कोटींचे विशेष पॅकेज द्यावे – अजित पवार

Advertisement

केंद्राकडून १६ हजार ६५४ कोटींची थकबाकी ३१ मार्चपर्यंत मिळावी;उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांचे केंद्राला पत्र…

मुंबई : राज्यावर आलेलं ‘कोरोना’चं संकट… ‘टाळाबंदी’मुळे ठप्प पडलेली राज्याची अर्थव्यवस्था… राज्य उत्पन्नात सातत्याने होत आलेली घट… या पार्श्वभूमीवर आगामी काळात ‘कोरोना’ संकटाचा मुकाबला करण्यासाठी केंद्रसरकाने महाराष्ट्राला २५हजार कोटींचे विशेष पॅकेज तातडीने द्यावे अशी मागणी उपमुख्यमंत्री तथा राज्याचे वित्त व नियोजनमंत्री अजित पवार यांनी केंद्रसरकारमधील राज्याचे प्रभारी मंत्री नितीन गडकरी आणि प्रकाश जावडेकर तसेच केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांना पत्र लिहून केली आहे.

गेल्या अनेक महिन्यापासून केंद्राकडून राज्याला येणे असलेली १६ हजार ६५४ कोटींची थकबाकी अद्याप मिळालेली नाही, ती ३१ मार्चपर्यंत देण्यात यावी असेही उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी पत्रात नमुद केले आहे.

आर्थिक वर्षाच्या अखेरपर्यंत केंद्राकडून येणे असलेली १६ हजार ६५४ कोटींची थकबाकी मिळावी तसेच ‘कोरोना’चा मुकाबला करण्यासाठी २५ हजार कोटींचे विशेष पॅकेज मिळावे यासाठी उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी केंद्रसरकारला पत्र लिहिले आहे. राज्याची आर्थिक स्थिती व राज्यासमोरील आव्हानांची माहिती त्या पत्रात दिली आहे.

केंद्रसरकारला लिहिलेल्या पत्रात उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी केंद्रसरकारने देशात तीन आठवड्यांची टाळाबंदी जाहीर केली आहे. या टाळाबंदीमुळे उद्योग, व्यापार, सेवाक्षेत्र ठप्प आहे. त्याचा राज्याच्या उत्पन्नावर परिणाम झाला आहे. आर्थिक वर्षाच्या अखेरच्या महिन्यात राज्याच्या उत्पन्नात मोठ्या प्रमाणात भर पडत असते. परंतु ‘कोरोना’ आणि टाळाबंदीमुळे राज्याचे उत्पन्न जवळपास थांबले आहे. त्यामुळे राज्यासमोर गंभीर आर्थिक परिस्थिती निर्माण झाली आहे. त्यातच केंद्रसरकारकडून केंद्रीय करातील हिश्श्यापोटी राज्याला मिळणारे १६८७ कोटी तसेच मदतरुपी अनुदानापोटी मिळणारे १४ हजार ९६७ कोटी रुपये अशी एकूण १६ हजार ६५४ कोटींची थकबाकी अद्याप मिळालेली नाही. ही १६ हजार ६५४ कोटींची थकबाकी ३१ मार्चपर्यंत राज्याला मिळावी तसेच ‘कोरोना’च्या संकटाचा मुकाबला करण्यासाठी २५ हजार कोटींचे विशेष पॅकेज महाराष्ट्राला मंजूर करण्यात यावे अशी मागणी उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी केंद्राकडे केली आहे.