नागपुर – विवाद तब पैदा हुआ है जब मोदी सरकार राष्ट्रीय स्तर पर जातीय जनगणना में हेरफेर कर रही है। कोरोना के प्रकोप के कारण हर दस साल में होने वाली जनगणना अभी तक नहीं हो पाई है। लगातार दूसरे वर्ष जनगणना नहीं होगी,ऐसा ही समझा जा रहा हैं।
जनगणना हर दस साल में आयोजित की जाती है। इसलिए, जनगणना 2011 के बाद 2021 में जारी होने की उम्मीद थी। पिछले साल कोरोना की जनगणना नहीं हुई थी। क्यूंकि सरकार और सरकारी महकमा कोरोना की लहर में फंस गई थी। इस बीच, केंद्रीय रजिस्ट्रार कार्यालय ने 30 जून तक जिलों, तहसीलों, शहरों और गांवों की प्रशासनिक सीमाओं को नहीं बदलने का आदेश दिया था। उसके बाद 31 दिसंबर तक सीमा पर कायम करने का आदेश दिया गया। इसलिए उम्मीद की जा रही थी कि इसी साल काम शुरू हो जाएगा।हालांकि दिसंबर का पहला हफ्ता बीतते आ रहा,लेकिन अभी भी केंद्र की ओर से कोई अधिसूचना नहीं आया है। इससे यह अंदेशा व्यक्त की जा रही हैं कि इस वर्ष भी जनगनणा नहीं होगी।
ओबीसी की कोई जनगणना नहीं
पूरे देश में आरक्षण पर बहस हो रही है। कहा जाता है कि ओबीसी का राजनीतिक आरक्षण खत्म हो गया है। सर्वोच्च न्यायालय ने आरक्षण के लिए ओबीसी के इंपीरियल डेटा जमा करने का आदेश दिया। इसलिए ओबीसी की जनगणना की मांग बढ़ रही है। यह मांग कई सालों से की जा रही है। यह जानकारी 2011 के सामाजिक और आर्थिक सर्वेक्षण में ली गई थी। हालांकि इसे सार्वजनिक नहीं किया गया।
आवेदन पत्र भी तैयार किया गया था
अब जनगणना के दौरान ओबीसी की स्वतंत्र जनगणना की मांग की जा रही है। हालांकि केंद्र सरकार ने साफ कर दिया है कि ओबीसी की अलग से गिनती नहीं की जाएगी। केंद्रीय रजिस्ट्रार कार्यालय द्वारा जनगणना के लिए एक आवेदन पत्र भी तैयार किया गया है और यह वेबसाइट पर उपलब्ध है। इसमें अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के नागरिकों का रिकॉर्ड रखने के लिए एक कॉलम है। अन्य जातियां शामिल नहीं हैं। तो यह स्पष्ट है कि ओबीसी की गिनती नहीं की जाएगी।
आर्थिक अड़चन
अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या के आधार पर बजट में केंद्र और राज्य द्वारा आर्थिक प्रावधान किया जाता है। कहा जाता है कि जनगणना न होने के कारण 2011 के आधार पर इस वर्ग के लिए राशि उपलब्ध करायी गयी थी. राज्य सरकार ने नगर निगमों और जिला परिषदों में सदस्यों की संख्या बढ़ाने के लिए कानून में संशोधन किया। लेकिन, यह जनसंख्या पर आधारित है। जनगणना नहीं होने के कारण इस संख्या को बढ़ाने पर प्रतिबंध लगा दिया गया था।
कर्मचारियों के प्रशिक्षण
जनगणना के लिए कर्मचारियों को प्रशिक्षित किया जाता है। लेकिन, कोरोना की तीसरी लहर का खतरा जताया जा रहा है। सूत्रों ने कहा कि अगर यह लहर नहीं बनी तो उनके प्रशिक्षण का काम शुरू हो जाएगा।
