Published On : Sun, May 28th, 2017

रसोया प्रोटिन्स कंपनीवर सीबीआयचा छापा, बँक ऑफ बडोदाची २० कोटींनी फसवणूक

Advertisement

CBI raids Nagpur's Rasoya
नागपूर:
बनावट शेतकऱ्यांच्या नावाने बँक ऑफ बडोदाकडून २० कोटींच्या कर्जाची उचल करून परतफेड न करणाऱ्या खाद्य तेलाच्या उद्योगातील प्रसिद्ध कंपनी रसोया प्रोटिन्स कंपनीची कार्यालये आणि संचालकांच्या निवासस्थानांवर सीबीआयने शनिवारी छापे टाकले. यात मोठय़ा प्रमाणात दस्तावेज सीबीआयने ताब्यात घेतले आहे.

रसोया प्रोटिन्स कंपनीचे मुख्य कार्यालय नागपुरात आहे. अनिल लोणकर हे मुख्य व्यवस्थापकीय संचालक असून समीर दामले हे कार्यकारी संचालक आहेत. कंपनीचे वणी आणि मलकापूर येथे तेल कारखाने आहेत. याशिवाय नागपूर, मुंबई (बोरीवली), वणी, मलकापूर आणि वडगाव येथे कार्यालय आहेत. याशिवाय नागपूर व मुंबईत संचालकांचे निवासस्थाने आहेत.

या कंपनीच्या संचालकांनी २०१४ मध्ये २०१३ शेतकऱ्यांच्या नावाची यादी बँक ऑफ बडोदाच्या धरमपेठ शाखेला सादर केली. या शेतकऱ्यांकडून कंपनीला सोयाबीनचा पुरवठा करण्यात येणार असून त्याकरिता २० कोटी रुपयांच्या कर्जाची मागणी केली. शेतकऱ्यांची सोयाबीन खरेदी करण्यासाठी आणि तेल निर्मितीकरिता बँकेने २० कोटीचे कर्ज मंजूर केले. मात्र, त्यानंतर कंपनीने कर्जाची परतफेड केली नाही. त्यामुळे बँकेने सीबीआयकडे तक्रार केली. नागपूर सीबीआय कार्यालयाचे अधीक्षक सुशील सिंग यांच्या मार्गदर्शनात तपास करण्यात आला. त्यावेळी कंपनीने सादर केलेली शेतकऱ्यांची यादी बनावट असून ते कंपनीचेच कर्मचारी आहेत. कंपनीने शेतकऱ्यांच्या नावाने कर्जाची उचल करून त्याचा इतरत्र वापर केला आणि बँकेची फसवणूक केली.

Gold Rate
16 dec 2025
Gold 24 KT ₹ 1,32,000 /-
Gold 22 KT ₹ 1,22,800 /-
Silver/Kg ₹ 1,91,300/-
Platinum ₹ 60,000/-
Recommended rate for Nagpur sarafa Making charges minimum 13% and above

त्यानंतर शनिवारी सीबीआयच्या अनेक पथकांनी नागपूर, मुंबई, वणी, मलकापूर, वडगाव येथील कार्यालये आणि कंपनीच्या संचालकांच्या घरी छापे टाकून मोठय़ा प्रमाणात दस्तावेज जप्त केले आहे.

ही कारवाई शनिवारी सकाळी ८ वाजेपासून ते रात्री उशिरापर्यंत सुरू होती. बँक ऑफ बडोदाचे उपमहाव्यवस्थापक अपूर्व कुमार क्रिपाशंकर भगत यांच्या तक्रारीवरून सीबीआयने कंपनी, कंपनीचे संचालक अनिल लोणकर, समीर दामले आणि बँकेच्या अधिकाऱ्यांविरुद्ध भादंविच्या कलम ४२०, १२० (ब), ४६५, ४६८, ४७१ व भ्रष्टाचार प्रतिबंधक कायद्याचे कलम १३ (२) अंतर्गत गुन्हा दाखल केला. या प्रकरणाचा तपास सीबीआयचे उपअधीक्षक रवी बानावत हे करीत आहेत.

GET YOUR OWN WEBSITE
FOR ₹9,999
Domain & Hosting FREE for 1 Year
No Hidden Charges
Advertisement
Advertisement