नवी दिल्ली: देशात जातिनिहाय जनगणना करण्याचा केंद्र सरकारने अखेर मोठा निर्णय घेतला आहे. आज (मंगळवार) पार पडलेल्या केंद्रीय मंत्रीमंडळाच्या (CCPA) बैठकीत हा निर्णय घेण्यात आला असून, यासंबंधित माहिती केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव यांनी पत्रकार परिषदेत दिली.
मोदी सरकारच्या या निर्णयामुळे देशात मोठ्या प्रमाणावर राजकीय आणि सामाजिक चर्चा सुरू होण्याची शक्यता आहे. गेल्या अनेक वर्षांपासून विविध सामाजिक संघटना, तसेच विरोधी पक्षांकडून जातिनिहाय जनगणनेची मागणी सातत्याने होत होती. अखेर केंद्र सरकारने यावर सकारात्मक निर्णय घेतल्याने त्या मागण्यांना आज उत्तर मिळाले आहे.
हा निर्णय अशा वेळी जाहीर करण्यात आला आहे, जेव्हा जम्मू-काश्मीरमधील पहलगाम येथे झालेल्या दहशतवादी हल्ल्यामुळे भारत-पाकिस्तानमधील तणाव शिगेला पोहोचला आहे. अशा पार्श्वभूमीवर केंद्र सरकारने घेतलेला हा निर्णय राजकीयदृष्ट्या अत्यंत महत्त्वाचा मानला जात आहे.
केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव यांनी सांगितले की, जातिनिहाय जनगणना ही समाजातील विविध घटकांची स्थिती समजून घेण्यासाठी आवश्यक आहे. सरकार या प्रक्रियेतील पारदर्शकतेवर आणि अचूकतेवर भर देणार आहे.
जातिनिहाय जनगणनेचा हा निर्णय केवळ राजकीय दृष्टीनेच नव्हे, तर सामाजिक योजनांच्या अंमलबजावणीसाठी आणि धोरणनिर्मितीसाठीही अत्यंत महत्त्वाचा ठरणार आहे.
