नागपूर: कंत्राटदारांचे नुकसान होणार नाही याची काळजी घेण्यात येईल, असे आश्वासन महापौर नंदा जिचकार यांनी केले.
केंद्र सरकारने १ जुलैपासून जीएसटी लागू केली. जीएसटी लागू झाल्यानंतर शासकीय कंत्राटात वाढ करण्यासाठी कंत्राटदार असोसिएशनच्या वतीने मागणीचे निवेदन महापौरांना देण्यात आले होते. त्याप्रसंगी त्या बोलत होत्या.
यावेळी आयुक्त अश्विन मुदगल, स्थपात्य व प्रकल्प समिती सभापती संजय बंगाले, माजी महापौर व ज्येष्ठ नगरसेवक प्रवीण दटके, मुख्य लेखा व वित्त अधिकारी मदन गाडगे, मुख्य अभियंता विजय बनगीरवार, अधीक्षक अभियंता दीपक सोनटक्के, कंत्राटदार असोसिएशनचे अध्यक्ष विजय नायडु, मनपातील सिव्हील कंत्राटदार, हॉटमिक्स कंत्राटदार प्रामुख्याने उपस्थित होते.
पुढे बोलताना महापौर नंदा जिचकार म्हणाल्या, महाराष्ट्र शासनाने काढलेल्या परिपत्रकानुसार महापालिकेच्या कंत्राटदाराने केलेल्या झोननिहाय कामाचे १ जुलै पूर्वीचे देयके व्हॅटनुसार काढण्यात येईल व १ जुलैनंतरचे देयक हे जीएसटीप्रमाणे काढण्यात येईल. शासकीय परिपत्रकानुसार योग्य निर्णय घेण्यात येईल. कंत्राटदाराचे हित लक्षात घेऊनच योग्य निर्णय घेण्यात येईल. कंत्राटदारांनी निश्चिंत राहावे. रस्त्यांची कामे नियमित करावीत, अशी सूचना देखिल कंत्राटदारांना केली.
शिष्टमंडळाशी बोलताना आयुक्त अश्विन मुदगल म्हणाले, मध्यप्रदेश व तेलंगणा राज्य सरकारने कंत्राटात पाच टक्के वाढ केली आहे. महाराष्ट्र शासनाने मुंबई महापालिका वगळता महाराष्ट्र महापालिका कायद्यांतर्गत जर काही नवे परिपत्रक काढले तर लवकरच कळविण्यात येईल. १ जुलैपूर्वी कंत्राटदाराने केलेल्या कामाची देयके झोनमध्ये जमा करावीत. १० सप्टेंबर २०१७ पूर्वी जमा करून रेकॉर्डवर जीएसटीच्या नव्या नियमानुसार घेतल्यास त्याचा भार मनपाच्या तिजोरीवर पडणार नाही. त्यामुळे सर्व कार्यकारी अभियंत्यांनी सदर देयके तपासून मुख्य कार्यालयातील मुख्य लेखा व वित्त अधिकारी यांच्याकडे सादर करावीत, असे निर्देश दिले.
