नागपूर/कन्हान: शिक्षक कर्मचार्‍यांना 12 वर्षे व 24 वर्षाची सेवा पूर्ण झाल्यानंतर वरिष्ठ व निवड श्रेणीचा लाभ मिळतो. मात्र शिक्षण विभागाने 23 आॅक्टोंबर 2017 रोजी काळा जीआर काढून कर्मचार्‍यांचा हक्क हिरावून घेतला. हा काळा जीआर त्वरित रद्द करावा अशी मागणीचे निवेदन विदर्भ प्राथमिक शिक्षक संघ व काॅग्रेस शिक्षक संघाच्या शिष्टमंडळाने मुख्यमंत्र्यांना सादर केले.
शिक्षण मंडळाचे माजी सदस्य व शिक्षक नेते मिलिंद वानखेडे यांच्या नेतृत्वात उपरोक्त निवेदन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना मुख्यमंत्री सचिवालय, हैदराबाद हाऊस नागपूर येथील मुख्यमंत्र्यांचे सचिव आशा पठाण यांच्यामार्फत आज (दि.3) देण्यात आले.
शालेय शिक्षण विभागाने 23 आॅक्टोंबर 2017 रोजी वरिष्ठ व निवड श्रेणीबाबदचा अध्यादेश जारी केला. यात प्राथमिक व उच्च प्राथमिक शाळा या प्रगत व शाळा सिध्दीप्रमाणे “अ” श्रेणीत पाहिजे. तसेच ज्या माध्यमिक शिक्षकांच्या वर्गाचा 9 वी व 10 वी चा निकाल 80 टक्के किंवा त्यापेक्षा अधिक आहे त्यांनाच वरिष्ठ व निवड श्रेणीचा लाभ अनुदेय राहिल असा आदेश काढला.
मुळातच हि अट असंवैधानिक असून महाराष्ट्र खासगी शाळा कर्मचारी (सेवेच्या शर्ती) नियमावली 1981 मधील अनुसुची “क” चे उल्लंघन करणारी आहे. शाळा प्रगत करणे हे काही एका शिक्षकाचे काम नसून यात शासन, प्रशासन, शिक्षक, पालक व लोकसहभाग या सर्वाचे सामुहिकरित्या जबाबदारी आहे. मात्र प्रशासन हि जबाबदारी झटकून केवळ शिक्षक समुदायाला दोषी धरण्याचे काम करीत आहे. या निर्णयाचा सर्वाधिक फटका नोव्हेंबर 2005 पासून रुजू झालेल्या डीसीपीएस (अंशदायी पेन्शन धारक) कर्मचार्‍यांवर अन्याय करणारा आहे.
शालेय शिक्षण प्रशासनाने निवड व वरिष्ठ श्रेणी संदर्भात घेतलेला 23/10चा काळा आदेश तत्काळ रद्द करून पूर्वलक्षी प्रभावाने वरिष्ठ व निवड श्रेणीचा लाभ द्यावा, अशी मागणी विदर्भ प्राथमिक शिक्षक संघ व काॅग्रेस शिक्षक संघाने मुख्यमंत्र्यांना दिलेल्या निवेदनात केली आहे.
शिष्टमंडळात विदर्भ प्राथमिक शिक्षक संघाचे मार्गदर्शक व शिक्षण मंडळाचे माजी सदस्य मिलिंद वानखेडे, विदर्भ प्राथमिक शिक्षक संघाचे सचिव खिमेश बढिये, काॅग्रेस शिक्षक संघ मुख्याध्यापक संघाचे अध्यक्ष प्रकाश भोयर, जयसिंग जाधव, आनंदकुमार राऊत, कैलास हनवते यांचा समावेश होता.
