नागपुर: चेंबर ऑफ एसोसिएशन्स ऑफ महाराष्ट्र इंडस्ट्री एंड ट्रेड (CAMIT) ने महाराष्ट्र सरकार के 24 फरवरी 2025 के निर्णय (क्रमांक 0225/Ltr.No.26/UD-32) का स्वागत किया है, जिसमें राज्य के सभी नगर निगमों में स्थानीय निकाय कर (LBT) विभागों को बंद करने का निर्देश दिया गया है। CAMIT के अध्यक्ष डॉ. दिपेन अग्रवाल ने इस निर्णय को व्यापारियों और उद्योग जगत के लिए बहुप्रतीक्षित राहत करार दिया।
डॉ. अग्रवाल ने बताया कि एलबीटी वर्ष 2010 में महाराष्ट्र के कुछ नगर निगमों में और 2013 में नागपुर में लागू किया गया था, जिसका व्यापारिक समुदाय ने कड़ा विरोध किया था। एलबीटी को 31 जुलाई 2015 से ₹50 करोड़ से कम वार्षिक कारोबार करने वाले व्यवसायों के लिए समाप्त कर दिया गया था और बाद में 1 जुलाई 2017 से इसे वस्तु एवं सेवा कर (GST) में विलीन कर दिया गया। इसके बावजूद, एलबीटी विभाग अनावश्यक रूप से कार्य करता रहा और अनुचित कर निर्धारण (असेसमेंट) जारी रखा।
एलबीटी नियमों के अनुसार, कर निर्धारण केवल निर्दिष्ट परिस्थितियों में ही किया जा सकता था और वह भी वित्तीय वर्ष की समाप्ति के पांच वर्षों के भीतर। इसके विपरीत, अधिकारियों ने नियमित एलबीटी मामलों का 100% कर निर्धारण शुरू कर दिया, जिससे यह विभाग व्यापारियों के शोषण और उत्पीड़न का साधन बन गया। बैकडेटेड असेसमेंट ऑर्डर जारी करने के मामले भी सामने आए, जिससे व्यापारियों की परेशानियाँ और बढ़ गईं।
CAMIT ने इस मुद्दे को लगातार विभिन्न स्तरों पर उठाया और अंततः माननीय मुख्यमंत्री डॉ. देवेंद्र फडणवीस से प्रत्यक्ष संवाद किया। डॉ. अग्रवाल ने कहा कि CAMIT के सतत प्रयासों और सशक्त प्रतिनिधित्व के फलस्वरूप सरकार ने यह निर्णायक कदम उठाया है।
महाराष्ट्र के व्यापारिक समुदाय की ओर से आभार व्यक्त करते हुए, डॉ. अग्रवाल ने सरकार की व्यापारी-हितैषी सोच की सराहना की। उन्होंने कहा, “व्यापार जगत के पास सरकार द्वारा इस संवेदनशील और न्यायसंगत निर्णय के लिए आभार व्यक्त करने के लिए शब्द नहीं हैं। एलबीटी विभागों को बंद करने का निर्णय किसी एक पक्ष की जीत या हार नहीं, बल्कि न्याय और व्यापार सुगमता सुनिश्चित करने के सरकार के संकल्प, शक्ति और प्रतिबद्धता का प्रतीक है। विशेष रूप से, माननीय मुख्यमंत्री डॉ. देवेंद्र फडणवीस ने व्यापारियों की मांगों को गंभीरता से लिया और इस निर्णय से न्याय और समानता की मिसाल कायम की है।”
CAMIT राज्य में व्यापार और उद्योग के सतत विकास को सुनिश्चित करने और महाराष्ट्र को व्यापार-अनुकूल वातावरण देने के लिए सरकार के साथ मिलकर कार्य करता रहेगा।
