नागपूर: केंद्र सरकार आणि राज्य सरकारने 2014 मध्ये नागपूर शहरासाठी ऊर्जा कुशल आणि पर्यावरणासाठी अनुकूल मास रॅपिड ट्रान्सपोर्ट सिस्टम प्रदान करण्यासाठी संयुक्त उपक्रम महाराष्ट्र मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड (MMRCL) मार्फत नागपूर मेट्रो रेल्वे प्रकल्प राबविण्याचा निर्णय घेतला, याचा एकूण खर्च अंदाजे 8,680 कोटी रुपये इतका आहे.
2015-16 ते 2020-21 या कालावधीत MMRCL द्वारे नागपूर मेट्रो रेल्वे प्रकल्पाचे नियोजन, अंमलबजावणी, देखरेख आणि ऑपरेशन्स समाविष्ट करून भारताचे नियंत्रक आणि महालेखा परीक्षक (CAG) द्वारे कामगिरीचे लेखापरीक्षण करण्यात आले.याच्याशी निगडित CAG अहवाल डिसेंबर 2022 मध्ये सार्वजनिक करण्यात आला.
मेट्रो रेल्वे प्रकल्पाच्या अंमलबजावणीतील विविध त्रुटी –
CAG अहवालाने नागपूर मेट्रो रेल्वे प्रकल्पाच्या अंमलबजावणीतील विविध त्रुटी दाखवल्या आहेत.अहवालात नमूद करण्यात आले की, MMRCL ने केंद्रीय वित्त मंत्रालयाच्या खर्च विभागाच्या निर्देशानुसार सेंट्रल पब्लिक प्रोक्योरमेंट पोर्टल (CPPP) वर निविदा प्रकाशित केल्या नाहीत. हे पाहता स्पर्धात्मक दर मिळविण्यासाठी निविदांना व्यापक प्रसिद्धी सुनिश्चित करण्याची संधी गमावली.
महाराष्ट्र मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेडने रीच 1 आणि रीच 3 मध्ये बॅलास्ट लेस ट्रॅक बसविण्याच्या कामाची निविदा योग्य सर्वेक्षण न करता आणि कामासाठी आवश्यक असलेल्या वास्तविक वस्तूंचे मूल्यांकन न करता केली. तरीही MMRCL ने या उद्देशासाठी ट्रॅक सल्लागार नियुक्त केला. कामाच्या अंदाजपत्रकाच्या चुकीच्या आराखड्यामुळे, निविदा काढण्यात आलेला अंदाजित खर्च 14.45 कोटी रुपयांनी म्हणजे 24.13 टक्क्यांनी वाढला.
निविदा मूल्यमापनात पारदर्शकतेचा अभाव-
पात्रता निकषांची पडताळणी करण्यासाठी आवश्यक कागदपत्रे सादर न करणाऱ्या बोलीदारांना दोन प्रकरणांमध्ये कंत्राट देण्यात आल्याने निविदा मूल्यमापनात पारदर्शकतेचा अभाव असल्याचे कॅगच्या अहवालात म्हटले आहे.
महाराष्ट्र मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड ने वेळेवर प्रकल्प पूर्ण करणे आणि पुढील कारणांमुळे उद्भवू शकणाऱ्या संभाव्य विलंबाचा दाखला देत नामनिर्देशन तत्त्वावर प्रकल्पात कार्यरत विद्यमान कंत्राटदार/सल्लागारांना अतिरिक्त कामे म्हणून 877.58 कोटी रुपयांची मोठी कामे प्रदान केली.
नवीन कामे प्रदान करताना, अतिरिक्त कामांच्या अंमलबजावणीसाठी आवश्यक असलेल्या वाढीव तांत्रिक आणि आर्थिक क्षमतेचे मूल्यमापन केले गेले नाही, परिणामी वेळेवर पूर्ण करण्याचा कल्पना केलेला लाभ देखील प्रत्यक्षात आला नाही.
कॅगच्या अहवालातून समोर आले की, महाराष्ट्र मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेडने कंत्राटदारांना बिनव्याजी मोबिलायझेशन ॲडव्हान्स दिले. ज्याची वसुली कामाच्या प्रगतीनुसार कंत्राटदारांच्या चालू बिलातून केली गेली. हे केंद्रीय दक्षता आयोगाच्या मार्गदर्शक तत्त्वांनुसार नव्हते, ज्याने जमावीकरण आगाऊची कालबद्ध पुनर्प्राप्ती निर्धारित केली होती. कामे संथ गतीने सुरू असल्याने, जमा करण्याच्या आगाऊ रकमेची 130.86 कोटी रुपयांची वसुली प्रलंबित होती. जी एप्रिल 2021 ची आहेत.
महाराष्ट्र मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेडने तीन कंत्राटदारांकडून 45.30 कोटी रुपयांचा अतिरिक्त खर्च वसूल केला नाही कारण नंतर त्यांची संपुष्टात आणलेली/अवकाशित कामे जास्त किमतीत पुन्हा वाटप करण्यात आली. हे महाराष्ट्र मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेडने एका करारामध्ये ‘जोखीम आणि खर्च कलम’ समाविष्ट करण्यात अयशस्वी झाल्यामुळे तसेच दोन करारांमध्ये जोखीम आणि खर्च कलमांची अंमलबजावणी न केल्यामुळे झाले.
कॅगच्या अहवालात मोठ्या कामांच्या निविदांमध्ये अपुरे नियोजन, कंत्राटदारांकडून पुरेशा मनुष्यबळाची नियुक्ती न करणे, रेल्वे क्रॉसिंगसाठी वेळेवर मंजुरी न मिळणे, कंत्राटदारांना वेळेवर रेखाचित्रे आणि डिझाइन सादर न करणे आणि कामात प्रवेश न मिळणे यांचा समावेश आहे. . कंत्राटदारांनी प्रकल्पातील काम विलंब/पूर्ण न केल्यामुळे, संपूर्ण प्रकल्पाच्या नियोजित व्यावसायिक ऑपरेशनच्या तीन वर्षानंतरही प्रकल्प अर्धवट चालू राहिला. महाराष्ट्र मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेडला विहित करार कालावधीत मोठी नागरी कामे पूर्ण न केल्यामुळे 72.08 कोटी रुपयांच्या खर्चाचा सामना करावा लागला.
