नागपूर: महाराष्ट्र सरकारला राष्ट्रीय आरोग्य अभियान (NHM) आणि आयुष्मान भारत कार्यक्रमाच्या अंमलबजावणीत मोठ्या प्रमाणावर अपयश आल्याचे स्पष्ट झाले आहे. CAG ऑडिट अहवालात मोठ्या प्रमाणात गैरव्यवस्थापन, निधी न वापरणे आणि लाभार्थ्यांपर्यंत योजना पोहोचण्यात अपयश दिसून आले आहे. या पार्श्वभूमीवर राज्याच्या आरोग्य प्रशासनाच्या कार्यक्षमतेबाबत प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे.
निधीचा अपुरेपणा आणि वाया गेलेले कोटींचे अनुदान
NHM अंतर्गत महाराष्ट्राने २०१६-१७ ते २०२१-२२ या कालावधीत मोठ्या प्रमाणावर निधी वाया घालवला आहे. २०१७-१८ मध्ये ५१% निधी न वापरण्यात आला, तर २०२१-२२ मध्ये हा आकडा १९% होता. राष्ट्रीय नागरी आरोग्य अभियान (NUHM) अंतर्गत निधीचा वापर अत्यंत कमी राहिला असून, २०२१-२२ मध्ये तो केवळ १८% इतकाच राहिला.
NHM अंतर्गत २०२१-२२ मध्ये ₹३,६९४.०६ कोटी उपलब्ध असताना सरकारला केवळ ₹६८८.७९ कोटीच खर्च करता आले, हे राज्य सरकारच्या कुशिक्षित आरोग्य व्यवस्थापनाचे द्योतक आहे.
आयुष्मान भारत योजनेची अंमलबजावणी दुर्दशाग्रस्त
आयुष्मान भारत-प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना (AB-PMJAY) अंतर्गत ८३.७३ लाख कुटुंबांना आरोग्य विमा मिळणे अपेक्षित होते, पण फक्त ७४.३७ लाख लोकांचेच नोंदणी करण्यात आली, म्हणजेच ६८% पात्र नागरिकांना योजनेचा लाभ मिळालाच नाही.
याशिवाय, राज्य सरकारला सरकारी आणि खासगी रुग्णालयांची नोंदणी करणे अपेक्षित होते. मात्र, ३५८ तालुक्यांपैकी ९८ तालुक्यांमध्ये एकही सूचीबद्ध रुग्णालय नाही, ही गंभीर बाब आहे.
राष्ट्रीय आरोग्य योजनांमध्ये राज्य सरकारचे अपयश
राष्ट्रीय कुष्ठरोग निर्मूलन कार्यक्रम (NLEP) आणि राष्ट्रीय क्षयरोग निर्मूलन कार्यक्रम (NTEP) यांसारख्या आरोग्य योजनांच्या अंमलबजावणीतही महाराष्ट्र अपयशी ठरला आहे.
कुष्ठरोगाच्या संख्येत वाढ: २०२१-२२ मध्ये १,०९२ बालकांमध्ये कुष्ठरोग आढळून आला , तर १५ जिल्ह्यांमध्ये प्रसारदर १ पेक्षा जास्त आहे, हे लक्षवेधी आहे.
क्षयरोगाचा प्रसार: TB संपर्क शोध मोहिमेत ७१% अपयश, त्यामुळे रोगाचा फैलाव होण्याचा धोका वाढला आहे. TB प्रतिबंधात्मक उपचार फक्त ४% बालकांपर्यंतच पोहोचले, जे गंभीर बाब आहे.
मातृत्व आणि बालसंगोपन योजनांची दयनीय स्थिती
जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम (JSSK) आणि जननी सुरक्षा योजना (JSY) यांसारख्या महत्त्वाच्या योजनांची अंमलबजावणी निकृष्ट दर्जाची असल्याचे आढळले आहे.
गर्भवती महिलांना आहार मिळाला नाही: जळगाव आणि नांदेड जिल्ह्यात ७०० महिलांना आहार मिळाला नाही, ही धक्कादायक बाब आहे.
योजनांचा लाभ मिळालाच नाही: अमरावती जिल्ह्यात ६,९६१ महिलांना आर्थिक मदत मिळाली नाही.
माहेरघर योजना: आदिवासी भागात अपयश
माहेरघर योजना अंतर्गत गर्भवती महिलांसाठी सुरक्षित प्रसूती सुनिश्चित करण्यासाठी आदिवासी भागात ४४% टक्के अपयश (२०१७-१८), ३१% अपयश (२०२०-२१) दिसून आले.
निष्कर्ष: राज्याच्या अपयशाचा ठळक नमुना
या अहवालात महाराष्ट्राच्या आरोग्य व्यवस्थेतील मोठ्या प्रमाणावर गैरव्यवस्थापन, निधीचा अपुरेपणा आणि योजनांची निकृष्ट अंमलबजावणी स्पष्ट होते. केंद्र सरकारकडून मोठ्या प्रमाणावर निधी मिळूनही राज्य सरकारने याचा योग्य उपयोग केला नाही, त्यामुळे लाखो गोरगरीब नागरिक आरोग्य सुविधांपासून वंचित राहिले.
राज्य सरकारने योजनांची काटेकोर अंमलबजावणी, ग्रामीण आणि आदिवासी भागांत आरोग्य सुविधा वाढविणे आणि निधी योग्य प्रकारे वापरण्याची जबाबदारी स्वीकारली पाहिजे, अन्यथा आरोग्य व्यवस्थेचे मोठे नुकसान होऊ शकते.
