नवी दिल्ली : राज्यातील विधानसभा निवडणुकांसाठी उद्या 20 नोव्हेंबर रोजी मतदान होत असून 23 नोव्हेंबर रोजी निकाल जाहीर होणार आहे.यापार्श्वभूमीवर काँग्रेसच्या राष्ट्रीय प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत यांनी महाराष्ट्रात कॅग ऑडिट थांबवण्यात आल्यासंदर्भात प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले. थेट पत्रकार परिषद घेत त्यांनी सरकारला प्रश्न विचारले आहेत.
महाराष्ट्रात कॅग ऑडिट का आणि कोणाच्या सांगण्यावरून थांबवण्यात आले?महाराष्ट्रात कॅगचे ऑडिट थांबवण्याचे नेमके कारण काय? महाराष्ट्रात कॅग ऑडिट थांबवल्यामुळे कोणते सत्य झाकले गेले?निवडणुकीपूर्वी हे सत्य जाणून घेण्याचा अधिकार महाराष्ट्रातील जनतेला नाही का? महायुतीचे सरकार बनवण्यासाठी ज्या पैशातून घोटाळे केले गेले, ते या घोटाळ्यांमधून झाले, असे का म्हणू नये, असा प्रश्नांची सरबत्ती कांग्रेस नेत्या सुप्रिया श्रीनेत यांनी पत्रकार परिषदेत केली आहे.
भाजपचे राष्ट्रीय सरचिटणीस विनोद तावडे खुलेआम पैसे वाटताना पकडले गेले. त्याच्याकडे 5 कोटी रुपये रोख सापडले, डायरीत 15 कोटींचा हिशेब असल्याचे उघडकीस आले. निवडणुकीच्या काही तास आधी पैसे का वाटले जात आहेत? असा सवालही सुप्रिया श्रीनेत यांनी उपस्थित केला.
कॅग ऑडिट म्हणजे काय ?
कॅग ही सरकारी यंत्रणा असून, ही संस्था 159 वर्षे जुनी आहे. याची स्थापना घटनेला अधीन राहून करण्यात आली आहे. राज्यघटनेच्या कलम 148 अनुसार याची स्थापना करण्यात आली आहे. ही यंत्रणा फक्त सरकारी यंत्रणा नसून ती घटनात्मक स्वतंत्र संस्था असून ती केंद्र सरकारच्या अधिपत्याखाली येते.कॅग ही संस्था सरकारने केलेल्या खर्चाचा किंवा सरकारकडून मदत म्हणून आर्थिक मदत मिळवणाऱ्या संस्थांचे ऑडिट (लेखापरीक्षण) कॅग करते. कॅगला सरकारच्या अंतर्गत असणारी महामंडळे, सरकारी कंपन्या, स्पेशल प्रोजेक्ट्स यांचे लेखापरीक्षण करावे लागते. लेखापरीक्षण केलेला अहवाल (रिपोर्ट) सरकारच्यावतीने संसदेत व विधिमंडळात मांडला जातो. या अहवलाद्वारे कॅग संबंधि कंपनीचे किंवा प्रकल्पाचे ऑडिट करून त्यामधील जमा-खर्चाचा हिशोब, आर्थिक अनियमितता कोठे झाली असेल त्याची माहिती अहवालात मांडली जाते.
