नासुप्र पुनरुज्जीवनासाठी ऊर्जामंत्री डॉ. नितीन राऊत यांनी घेतली आग्रही भूमिका
विकासकामासाठी, गुंठेवारी प्रकरणे नियमित करण्यासाठी नासुप्र हवेच
मुंबई— नागपूर सुधार प्रन्यासला बरखास्त न करता तिचे पुनरुज्जीवन करून त्याला पुन्हा नियोजन प्राधिकरण म्हणून घोषित करण्याच्या आग्रही मागणीला आज राज्य मंत्रिमंडळाने मान्यता दिल्याने नासुप्र पुनर्जीवित करण्यात नागपूर जिल्ह्याचे पालकमंत्री व राज्याचे उर्जामंत्री डॉ नितीन राऊत यांच्या प्रयत्नांना यश मिळाले.
मागील भाजपा सरकारच्या काळात नागपूर सुधार प्रन्यासला बरखास्त करण्याचा निर्णय 2019 मध्ये घेण्यात आला होता. मात्र नागपूर सुधार प्रन्यास अधिनियमातील संबंधित कलमामध्ये सुधारणारुपी कायद्यातील बदल अस्तित्वात न आल्याने, नागपूर सुधार प्रन्यास ही संस्था अंतिमतः बरखास्त करण्याची कारवाई प्रत्यक्ष झाली नाही. तत्कालिन फडणवीस सरकारने घेतलेल्या निर्णयाला राज्य विधिमंडळाची मंजुरी न मिळाल्याने कालबाह्य ठरला असल्याने अखेर रद्द करण्यात आला आहे.
नागपूर शहर व लगतच्या नवीन भागाचा विकास करण्यासाठी सन 1936 साली नागपूर सुधार प्रन्यास या स्वायत्त संस्थेची स्थापना करण्यात आली होती. तथापि सन 2002 साली नागपूर सुधार प्रन्यास कडून राबविण्यात येत असलेल्या 7 योजना वगळून नागपूर महानगर पालिकेला नियोजन प्राधिकरण म्हणून घोषित करण्यात आले होते. तसेच महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगररचना अधिनियम 1966 च्या तरतुदीनुसार नागपूर महानगर विकास प्राधिकरणाची नागपूर शहर महानगरपालिका हद्दीबाहेरच्या नियोजनासाठी नियोजन प्राधिकरण म्हणून स्थापना झालेली आहे.
एकाच प्रयोजनासाठी नागपूर शहरात दोन प्राधिकरणे अस्तित्वात असल्यामुळे संभ्रम निर्माण होत असल्याने एकच प्राधिकरण असावे, अशी मागणी करण्यात येत होती. मात्र नासुप्र बरखास्तीच्या घोषणेनंतर शहरातील गुंठेवारीची प्रकरणे नियमित करण्यात आलेली शिथिलता व त्या अनुषंगाने विकास कामे रखडल्याने नासुप्र बरखास्त करू नये यासाठी लोकप्रतिनिधीकडे सातत्याने मागणी करण्यात येत आहे, असेही डॉ. राऊत यांनी मंत्रीमंडळाच्या निदर्शनास आणून दिले.
“विकास कामे रखडल्याने आणि गुंठेवारी प्रकरणे नियमित होत नसल्याने जनतेतही तीव्र नाराजी आहे. नागपूर सुधार प्रन्यास यांच्याकडे गुंठेवारी प्रकरणे नियमित करण्यासाठी पुरेसे अनुभव, मनुष्यबळ व यंत्रणा असल्याने गुंठेवारीच्या प्रकरणाचा वेळेत निपटारा होईल. म्हणून ती बरखास्त न करता पुनःश्च त्याला प्राधिकरण घोषित करावे, अशी आग्रहाची मागणी डॉ राऊत यांनी आज मंत्रीमंडळाच्या बैठकीत केली.
शहरातील नागरिकांना नागरी सुविधा पुरविणे हे महानगर पालिकेचे काम आहे. नासुप्र हे नवीन भागात पायाभूत सुविधा निर्माण करण्याचे काम योग्य प्रकारे पाडत असते. नगरपालिकेच्या कामात राजकीय हस्तक्षेप होत असल्याने पायाभूत सुविधांची कामे रखडल्या जात आहेत. सोबतच नगर विकास खात्याकडून या कामासाठी नासुप्रला निधी उपलब्ध होत असल्याने ही कामे करणे सुकर होत असल्याने नासुप्र बरखास्त करणे व्यावहारिक नाही, अशी भूमिका डॉ राऊत यांनी मांडली.
नागपूर शहराच्या विकासामध्ये नासुप्र यांची फार मोठे योगदान आहे. शहराच्या लगत वेशीवर नवीन नवीन वसलेल्या वसाहतींचा पुर्नविकास करणे, योग्य नियोजन करणे हे लक्षात घेऊन 27 ऑगस्ट 2019 ला तत्कालीन फडणवीस सरकारने जो जीआर काढला होता, तो जीआर सुद्धा रद्द करण्याबाबत मंत्रिमंडळ बैठकीत नागपूरचा पालकमंत्री या नात्याने डॉ राऊत यांनी सूचना केल्या. यात पशुसंवर्धन मंत्री सुनील केदार यांनी या निर्णयाला समर्थन दिले. अखेर हा निर्णय आजच्या मंत्रिमंडळ बैठकीत पारित झाला आहे.
