-मंत्रालय के अंतिम आदेश की प्रतीक्षा
नागपुर: राज्य का बजट सत्र के नागपुर में आयोजित होने की योजना को देखते हुए प्रशासन की ओर से आवश्यक तैयारियां शुरू की जा रही हैं. हालांकि, इस सम्बन्ध में अंतिम आदेश अभी तक जारी नहीं हुआ हैं। पता चला है कि निर्माण विभाग(PWD) समय की कमी के चलते शीतकालीन सत्र के लिए जारी टेंडरों को बरकरार रखने के प्रस्ताव पर विचार कर रहा है.
सरकार ने 28 फरवरी से नागपुर में बजट सत्र आयोजित करने की घोषणा की है। इस क्रम में सचिवालय ने 16 फरवरी से नागपुर में सचिवालय शुरू होने के संबंध में एक परिपत्र भी जारी किया। विधिमंडल सचिव राजेंद्र भागवत ने भी पहले चरण में कार्यों की समीक्षा की। लेकिन अभी तक सरकार की ओर से कोई स्पष्ट निर्देश नहीं आया है। समय की कमी को देखते हुए प्रशासन की ओर से जरूरी तैयारियां शुरू कर दी गई हैं।
पिछले साल निर्माण विभाग द्वारा शीतकालीन सत्र के लिए 50 करोड़ रुपये के टेंडर जारी किए गए थे. लेकिन अधिवेशन रद्द होने के कारण ठेकेदारों को काम पर नहीं रखा गया।
सूत्रों ने बताया कि निर्माण विभाग(PWD) की ओर से बजट सत्र के लिए उसी टेंडर रखने के लिए इसी तरह की फाइल तैयार की गई थी। लेकिन अभी तक अधिवेशन शुरू होने को लेकर सरकार की ओर से कोई स्पष्ट संकेत नहीं मिले हैं.
इसलिए यदि कार्यादेश देकर अधिवेशन निरस्त किया जाता है तो कहा जाता है कि विधेयक का प्रश्न उठेगा। इसलिए प्रशासन ने अंतिम मंजूरी के लिए अपना ध्यान मुंबई की ओर लगाया।
कोरोना सेण्टर से विधायक निवास मुक्त
विधायक आवास को कोरोना मरीजों के ठहरने के लिए क्वारंटाइन सेंटर में बदल दिया गया।जिसे विधिमण्डल सचिवालय की ओर से जारी सर्कुलर के आधार पर कोरोना सेंटर से मुक्त कराया गया. 160 कमरों , देवगिरी, रवि भवन और नाग भवन की सफाई शुरू की।
