शेती, उद्योग, शिक्षण, रोजगार, तंत्रज्ञान, संशोधन, स्टार्ट अप अशा सर्वबाबतीत आत्मनिर्भर बनवून स्वातंत्र्याच्या अमृत महोत्सवी वर्षातून शतकोत्तर वर्षाकडे होत जाणारी देशाचे पंतप्रधान नरेंद्रजी मोदी यांच्या स्वप्नातील सशक्त भारताच्या वाटचालीची मुहूर्तमेढ रोवणारा अर्थसंकल्प आज अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी सादर केला.
देशातील गरीब, मागास, दलित, शोषित, पीडित, मजूरांचा विकास करून त्यांना व्यवस्थेत सर्वांच्या बरोबरीने आणण्यासाठी धोरण तयार केले जाणार आहे. देशातील श्रीमंत-गरीब ही दरी दूर करून प्रत्येक नागरिकाला आत्मनिर्भरता प्रदान करण्यासाठी त्याला समाजाच्या, व्यवस्थेच्या मुख्य प्रवाहात सामील करून घेण्यासाठी होत असलेला हा उत्तम प्रयत्न आहे. गरीबांचे कल्याण करताना त्यांना पक्की घरे, शौचालये, पिण्याच्या पाण्याचे नळ, गॅस कनेक्शन या सर्व बाबींकडेही कटाक्षाने अर्थसंकल्पात लक्ष देण्यात आले आहे.
कोरोनामुळे उद्भवलेल्या परिस्थितीत विद्यार्थ्यांसाठी ऑनलाईन शिक्षणाचा पर्याय उभा राहिला. आधुनिक भारतात तंत्रज्ञानाच्या माध्यमातून विद्यार्थ्यांना स्थानिक भाषेत शिक्षण घेता यावे यासाठी विशेष १०० शैक्षणिक चॅनलची सुरूवात ही शैक्षणिक क्षेत्रातील मोठी भरारी ठरणार आहे.
डिजिटल रूपीमुळे नव्या आधुनिक भारताच्या अर्थव्यवस्थेला चालना मिळणार आहे. या निर्णयामुळे डिजिटल क्षेत्राला बुस्टर मिळणार आहे.
शेतक-यांचा विशेषत्वाने विचार बजेटमध्ये करण्यात आलेला असून शेतकऱ्यांकडून थेट धान्य खरेदीसाठी सरकारी केंद्र उभारणे, जलसिंचन योजनेतून ९ लाख हेक्टर जमीन पाण्याखाली आणणे, सेंद्रीय शेती, आधुनिकता आणि बजेट फार्मिंगला प्रोत्साहन, पिकांवर लक्ष ठेवण्यासाठी ड्रोनचा वापर अशा अनेक बाबींमुळे देशातील शेती आणि शेतकरी समृद्ध करण्याकडे लक्ष देण्यात आलेले आहे.
देशाच्या अमृत महोत्सवात शतकोत्तर वर्ष अर्थात २०४७च्या भारताची ब्ल्यू प्रिंट देशाच्या गरीब, सर्वसामान्य, श्रीमंत सर्वांना दिलासा देणारी आहे. एकूणच समाजातील सर्वात शेवटच्या माणसाला न्याय देणारा हा अर्थसंकल्प ठरेल, असा विश्वास आहे.
