मुंबई : राज्याच्या विधिमंडळाचे अर्थसंकल्पीय अधिवेशन सोमवार, २३ फेब्रुवारीपासून सुरू होत असून या अधिवेशनात तब्बल १५ महत्त्वाची विधेयके मांडली जाणार आहेत. अधिवेशनाच्या पूर्वसंध्येला आयोजित चहापान कार्यक्रमानंतर उपमुख्यमंत्री Devendra Fadnavis यांनी पत्रकार परिषदेत ही माहिती दिली.
यंदाचा अर्थसंकल्प सर्वसमावेशक आणि विकासाभिमुख ठेवण्याचा सरकारचा प्रयत्न असेल, असे स्पष्ट करत त्यांनी सांगितले की, राज्याच्या विकासासाठी आवश्यक असलेल्या योजना सुरूच राहतील. विकास, कर्जबोजा आणि आर्थिक दायित्व यांचा समतोल राखत अर्थसंकल्प सादर केला जाईल. तसेच दोन प्रलंबित विधेयकांवर सविस्तर चर्चा करून ती मंजूर करण्याचा मानस असल्याचे त्यांनी नमूद केले. Ajit Pawar यांनी सुचवलेल्या मुद्द्यांचाही गांभीर्याने विचार केला जाईल, असेही त्यांनी सांगितले.
प्रलंबित विधेयकांवर लक्ष-
विधानसभेत आधीपासून प्रलंबित असलेल्या दोन महत्त्वाच्या विधेयकांमध्ये ‘महाराष्ट्र दुकाने व आस्थापना (नोकरी व सेवाशर्तीचे विनियमन) (सुधारणा) विधेयक, २०२५’ आणि ‘महाराष्ट्र कारागृहे व सुधारसेवा विधेयक, २०२५’ यांचा समावेश आहे. ही विधेयके अनुक्रमे उद्योग व गृह विभागाशी संबंधित आहेत.
अध्यादेशांना विधेयकाचे रूप-
काही अध्यादेशांना विधेयकाच्या स्वरूपात सभागृहात मांडले जाणार आहे. नगरपरिषदा, जिल्हा परिषद व पंचायत समित्या तसेच सार्वजनिक विद्यापीठांशी संबंधित अध्यादेशांना विधेयकांत रूपांतरित करण्याची प्रक्रिया या अधिवेशनात पूर्ण होण्याची शक्यता आहे.
प्रस्तावित महत्त्वाची विधेयके-
याशिवाय नगरविकास, ग्रामविकास, उच्च व तंत्रशिक्षण, वित्त, महसूल, उद्योग अशा विविध विभागांशी निगडित दहा विधेयके सादर होणार आहेत. त्यात विनाअनुदानित खाजगी व्यावसायिक शैक्षणिक संस्थांच्या प्रवेश व शुल्क नियमनासंबंधीचे विधेयक, विनियोजन व पुरवणी विनियोजन विधेयके, कर व दंड थकबाकी तडजोडीसंदर्भातील सुधारणा, जमिन महसूल संहितेतील बदल तसेच खाजगी विद्यापीठांबाबतचे सुधारणा विधेयक यांचा समावेश आहे.
एकूणच, यंदाचे अर्थसंकल्पीय अधिवेशन केवळ आकडेवारीपुरते मर्यादित न राहता कायदेबदलांच्या दृष्टीनेही महत्त्वपूर्ण ठरणार असल्याचे संकेत मिळत आहेत.
राज्याच्या आर्थिक शिस्तीबरोबरच विकासाचा वेग कायम ठेवण्याचे मोठे आव्हान सरकारसमोर असणार आहे.
