नागपुर– केंद्रीय बजट पर कॉन्फ़ेडरेशन ऑफ़ आल इंडिया ट्रेडर्स (कैट) ने प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कहा है की केंद्रीय बजट एक प्रगतिशील एवं व्यापक आर्थिक दस्तावेज है जो अर्थव्यवस्था के प्रत्येक क्षेत्र के संरचित विकास को न केवल सुनिश्चित करता है बल्कि बजट के अनेक प्रावधान देश भर के व्यापारियों को व्यापार करने अधिक सुविधा देंगे.
देश के वरिष्ठ अधिकांश नागरिकों को कर के बोझ से राहत देना और स्वास्थ्य क्षेत्र और उसमें सेवाओं के मजबूत विकास को सुनिश्चित करना इस बजट की मुख्य विशेषता है . इस बार के बजट में कोई भी नया कर नहीं लगाया गया है, जिससे ये बजट और भी प्रभावी बन जाता है ,हालांकि देश भर में पिछले एक पखवारे से नए कर लगाने की तमाम अटकलें लगाईं जा रहीं थी जिन पर अब विराम लग गया है.
कैट के राष्ट्रीय अध्यक्ष बी. सी. भरतिया एवं राष्ट्रीय महामंत्री प्रवीन खंडेलवाल में कहा की हम वित्त मंत्री से असहमत हैं कि जीएसटी को तर्कसंगत बनाया गया है जबकि ठीक इसके विपरीत जीएसटी अत्यधिक जटिल कर प्रणाली बन गई है और साथ ही इस बात का गहरा अफसोस है कि भारत के खुदरा व्यापार के लिए कोई समर्थन नीति घोषित नहीं की गई है, जो 80 लाख करोड़ से अधिक का वार्षिक कारोबार करता है और देश में लगभग 40 करोड़ लोगों को रोजगार प्रदान करता है.
भरतिया एवं खंडेलवाल ने कहा की हम इस मुद्दे को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के समक्ष रखेंगे. कोरोना महामारी की पृष्ठभूमि में इससे बेहतर बजट नहीं आ सकता था जिसके लिए हम प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी और वित्त मंत्री निर्मला सीथरामन को बधाई देते हैं. इस बजट के जरिये सरकार ने देश केे मजबूूूत भविष्य को परिभाषित करने के लिए एक निश्चित रोडमैप प्रदान किया है. ज्ञातव्य है की कॉन्फ़ेडरेशन ऑफ आल इंडिया ट्रेडर्स ( कैट) देश के 8 .5 करोड़ व्यापारियों का प्रतिनिधित्व करता है.
