नागपूर: कल्याणकारी राज्याच्या निर्मितीचे धोरण आपण स्वीकारलेले आहे. असे राज्य निर्माण करण्यासाठी राज्याचा सामाजिक आणि भोगोलिकदृष्ट्या समतोल विकास होणे गरजेचे असते. राज्यातील दीन, दुर्बल, वंचित समाजाला त्यांचे हक्क आणि न्याय मिळवून देण्याच्या दृष्टीने विधिमंडळात सादर होणारा अर्थसंकल्प हे एक महत्त्वपूर्ण साधन आहे, असे प्रतिपादन वित्त आणि नियोजन मंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांनी केले.
विधानमंडळाच्या राष्ट्रकुल संसदीय मंडळाच्या वतीने राज्यातील राज्यशास्त्र आणि लोकप्रशासन या विषयांचा अभ्यास करणाऱ्या पदव्युत्तर विद्यार्थ्यांच्या संसदीय अभ्यासवर्गाचे आयोजन करण्यात आले आहे. त्यात आज ‘अर्थसंकल्पाची प्रक्रिया : कल्याणकारी राज्य निर्मितीचे महत्त्वपूर्ण साधन’ या विषयावर मंत्री श्री. मुनगंटीवार यांचे व्याख्यान झाले. त्यावेळी ते बोलत होते. यावेळी विधानमंडळाचे प्रधान सचिव डॉ. अनंत कळसे, अवर सचिव सुनिल झोरे यांच्यासह राज्यातील विविध विद्यापीठातील अधिव्याख्याते, विद्यार्थी उपस्थित होते.
श्री. मुनगंटीवार म्हणाले, राज्यातील शेवटच्या व्यक्तिला अन्न, वस्त्र, निवारा, शिक्षण, रोजगार आणि आरोग्य या मूलभूत सुविधा मिळाव्यात हे अर्थसंकल्पाचे पहिले उद्दिष्ट असते. विशेषत: राज्याचा सामाजिक आणि भौगोलिकदृष्ट्या समतोल विकास करण्यावर भर असतो. पायाभूत सुविधांच्या निर्मितीबरोबरच राज्याचा सांस्कृतिक विकास करणे, मानव विकास निर्देशांक उंचावणे, शैक्षणिक-आरोग्यविषयक सुविधांचा विकास करणे, राज्यातील सर्व समूह, सर्व प्रदेशांना समतोल वाटा देणे यावर अर्थसंकल्पाचा भर असतो, असे ते म्हणाले.
अर्थसंकल्पाच्या प्रक्रियेची माहिती देताना मंत्री श्री. मुनगंटीवार म्हणाले, अर्थसंकल्पासाठी संविधानात ‘वित्तविषयक विवरण पत्र’ असा शब्दप्रयोग करण्यात आला आहे. हा अर्थसंकल्प जाहीर करताना राज्यातील दीर्घकालीन प्रकल्प, मध्यमकालीन योजना आणि अल्पकालीन योजना या सर्वांचा समग्र विचार करुन धोरण ठरवावे लागते.अर्थसंकल्प सादर झाल्यानंतर विधिमंडळात त्यावर 7 दिवस समग्र विचारमंथन होणे आवश्यक असते. पण बऱ्याच वेळा ही चर्चा मतदारसंघावर आधारित होते, तसेच विचारमंथनाऐवजी बऱ्याच वेळा राजकीय टीका-टीप्पणीच केली जाते. राज्याला सर्वसमावेशक अर्थसंकल्प मिळण्याच्या दृष्टीने ही चर्चा अधिक सुदृढ होणे गरजेचे आहे, असे ते म्हणाले. विधिमंडळाच्या मान्यतेशिवाय राज्याला एक पैसाही खर्च करता येत नाही. अधिकचा खर्च झाला तर त्याला विधिमंडळात पुरवणी मागण्यांच्या आधारे मान्यता घेण्यात येते. तसेच आपत्कालीन नियोजनासाठी आकस्मिक निधीची तरतूद करण्यात येते, अशी माहिती यावेळी त्यांनी दिली.
करसंकलन आणि करांशी संबंधित बाबींचे विवरण हे अर्थसंकल्पाच्या दुसऱ्या भागात केले जाते. पूर्वी 8 ते 10 पानांचा असणारा हा भाग आता जीएसटीमुळे एका पानावर आला आहे. जीएसटीमुळे राज्यात 17 प्रकारचे कर आणि 23 उपकर संपुष्टात आले आहेत. जीएसटी आल्यानंतर करसंकलन वाढले आहे. राज्यात उद्योग आणि व्यवसायाचा विकास होत असल्याचे हे निदर्शक आहे, असे ते म्हणाले.
यावेळी झालेल्या चर्चेत विविध विद्यापीठातील विद्यार्थ्यांनी सहभाग घेतला. मुंबई विद्यापीठाचा विद्यार्थी मकरंद पुजारी याने आभार मानले.
