मुंबई/नागपूर,: राज्याचे मुख्यमंत्री आणि अर्थमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी आज सादर केलेला २०२६-२७ चा अर्थसंकल्प म्हणजे केवळ शब्दांची उधळण आणि आकड्यांची फेकाफेकी असून, यात विकासाचा कोणताही ठोस आराखडा नाही, अशी घणाघाती टीका राज्याचे माजी मंत्री व काँग्रेसचे ज्येष्ठ नेते आमदार डॉ. नितीन राऊत यांनी केली आहे. ‘इन्व्हेस्ट महाराष्ट्र’च्या घोषणा फक्त जाहिरातींपुरत्या मर्यादित आहेत. आजच्या अर्थसंकल्पाने विदर्भासह मराठवाड्याच्या जखमेवर मीठ चोळण्याचे काम केले आहे, असा संतापही त्यांनी व्यक्त केला.
मिहान’चे स्वप्न भंगले, रोजगाराचा पत्ता नाही
मिहान प्रकल्पाबाबत बोलताना डॉ. राऊत म्हणाले की, मिहानमध्ये मोठे उद्योग येण्याऐवजी असलेले प्रकल्प थंड बस्त्यात आहेत. लॉजिस्टिक हबच्या नावाखाली केवळ जमिनींचे व्यवहार सुरू आहेत. स्थानिक तरुणांना रोजगार देण्याबाबत अर्थसंकल्पात कोणतीही ठोस कृती आराखडा नाही. सेवा क्षेत्रातील गुंतवणूक केवळ कागदावरच असून नागपूरच्या सुशिक्षित बेरोजगारांच्या हाती पुन्हा एकदा निराशाच आली आहे.
विदर्भावर अन्याय सुरूच
मुख्यमंत्री नागपूरचे असूनही नागपूरच्या उत्तर भागातील विकासकामांसाठी आणि प्रलंबित प्रकल्पांसाठी अपेक्षित निधी मिळालेला नाही. केवळ निवडणुकीच्या तोंडावर ‘लाडकी बहीण’ आणि इतर योजनांच्या माध्यमातून मतांचे राजकारण करण्याचा हा प्रयत्न आहे. शेतकरी कर्जमाफीची घोषणा स्वागतार्ह असली, तरी त्याची अंमलबजावणी ‘छत्रपती शिवाजी महाराज सन्मान योजने’सारखीच लटकणार नाही कशावरून? असा सवाल डॉ. राऊत यांनी उपस्थित केला.
यावेळी डॉ. राऊत म्हणालेत की, राज्य सरकारने अर्थसंकल्पात विविध योजनांची घोषणा करून जनतेचे लक्ष वेधण्याचा प्रयत्न केला असला, तरी अनुसूचित जाती व अनुसूचित जमातीच्या विद्यार्थ्यांच्या शिक्षणासाठी आणि शिष्यवृत्ती योजनांसाठीही पुरेशी तरतूद नसल्याचा आरोप त्यांनी केला. दलित-आदिवासी विद्यार्थ्यांना उच्च शिक्षणासाठी आर्थिक मदतीची मोठी गरज आहे. परंतु अर्थसंकल्पात केवळ घोषणा करण्यात आल्या असून त्यामागे ठोस निधी आणि प्रभावी अंमलबजावणीची हमी दिसत नाही, असे ते म्हणाले.
मराठवाड्याच्या पदरात ‘कोरड्या’ घोषणाच
यावेळी बोलतांना माजी मंत्री डॉ. नितीन राऊत म्हणालेत की, मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी पुन्हा एकदा वॉटर ग्रीडचा जुनाच पाढा वाचला आहे. पश्चिम वाहिनी नद्यांचे पाणी गोदावरी खोऱ्यात वळवण्याच्या घोषणा केवळ कागदावरच आहेत. प्रत्यक्षात या प्रकल्पासाठी लागणारा हजारो कोटींचा निधी कुठून येणार, याचे स्पष्टीकरण अर्थसंकल्पात नाही. हे सरकार केवळ कंत्राटदारांचे भले करण्यासाठी पाईपलाईनचे ‘दुकान’ मांडत आहे, शेतकऱ्यांच्या शेतापर्यंत पाणी पोहोचवण्याची यांची नियत नाही.
व्याजाचा विळखा आणि महसुलाचा ठणठणाट
अर्थसंकल्पातील तांत्रिक मुद्द्यांवर बोट ठेवत डॉ. राऊत म्हणाले की, राज्याच्या एकूण उत्पन्नातील मोठा हिस्सा केवळ कर्जाचे व्याज आणि हप्ते फेडण्यात जात आहे. महसूल वाढीचा दर खालावलेला असताना हे सरकार खर्च मात्र दुप्पट करत आहे. आजच्या बजेटमध्ये विकासासाठी तरतूद कमी आणि जुन्या कर्जाचे व्याज भरण्यासाठीची तरतूद जास्त दिसत आहे. ही महाराष्ट्राच्या भविष्यासाठी धोक्याची घंटा असून राज्याला श्रीलंकेसारख्या आर्थिक संकटाकडे ढकलण्याचा प्रकार आहे, अशी घणाघाती टीका माजी मंत्री डॉ. राऊत यांनी आजच्या अर्थसंकल्पावर केली.
