मुंबई: राज्यात सध्या सुरु असलेल्या सर्व उपसा जलसिंचन योजना येत्या दोन वर्षात सौर ऊर्जेवर आणण्याचे निर्देश ऊर्जामंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी महावितरण, महाऊर्जाच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांना दिले.
मंत्रालयात या संदर्भात एक बैठक आयोजित करण्यात आली. या बैठकीत ऊर्जामंत्र्यांनी हे निर्देश दिलेत. या बैठकीत ऊर्जा विभागाचे प्रधान सचिव अरविंद सिंग, महावितरणचे व्यवस्थापकीय संचालक संजीव कुमार, महाऊर्जाचे महासंचालक राजाराम माने, अति. महसंचालक, पुरुषोत्तम जाधव, सिंचन विभागाचे अधिकारी उपस्थित होते.
सर्व उपसा सिंचन योजनांना 1500 मे.वॅ.वीज लागणार आहे. या योजनेच्या यशस्वी नियोजनासाठी महाऊर्जाचे महासंचालक राजाराम माने यांच्या अध्यक्षतेखाली एक समिती गठित होणार असून या समितीत महावितरण, महाऊर्जा, सिंचन विभागांच्या अधिकाऱ्यांचे प्रतिनिधी राहणार आहे. या समितीने महिनाभरात आपला अहवाल सादर करावा. या प्रकल्पासाठी शासकीय, खाजगी किंवा सिंचन विभागाची जमीन लागणार आहे. यापैकी जी जमीन उपलब्ध होईल तेथील जमिनीवर हा प्रकल्प होईल.
राज्याच्या कॅबिनेटने उपसा सिंचन योजना सोलरवर घेण्यास मंजुरी दिली आहे. नेट मीटरिंग माध्यमातून या योजना चालतील. या प्रकल्पासाठी जमिनीचे संपादन सिंचन विभागाने करून घ्यावे व उर्वरित प्रक्रिया महावितरणने उभी करावी. येत्या दोन वर्षात सर्व उपसासिंचन योजना सौर ऊर्जेवर आणण्याचा पुनरूच्चार उर्जामंत्र्यांनी बैठकीत केले.
