पुणे: शालेय शिक्षण विभागाने मुलांच्या अवांतर वाचनासाठी निश्चित केलेल्या पुस्तक खरेदीत मोठा घोळ झाल्याचा आरोप विधानसभेतील विरोधी पक्षनेते राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी केला आहे. राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाशी निगडीत प्रकाशन ‘भारतीय विचार साधना’ यांचे जे पुस्तक २० रूपयाला उपलब्ध आहे, तेच पुस्तक सरकारने चक्क ५० रूपयांत खरेदी केले असून, या प्रकाशनाकडून तब्बल ८ कोटी १७ लाख रुपयांची खरेदी करण्यात आल्याचेही त्यांनी म्हटले आहे.
विखे पाटील यांनी आज पुणे शहर काँग्रेस कमिटीच्या कार्यालयात पत्रकार परिषद घेऊन सरकारवर टीकेची झोड उठवली. पुणे येथील ‘भारतीय विचार साधने’च्या कार्यालयात ‘बाळ नचिकेत’, ‘महर्षी अत्री’ ही पुस्तके प्रत्येकी २० रुपयाला मिळतात. सरकारने हीच पुस्तके ५० रूपयाला एक प्रत या दराने विकत घेतल्याचे सांगताना विखे पाटील यांनी या पुस्तकांच्या खरेदीची पावतीच पत्रकारांसमोर सादर केली. ‘भारतीय विचार साधने’वर ही सरकारी मेहरबानी का? याचा खुलासा सरकारने करावा, अशी मागणीही त्यांनी केली आहे.
या पुस्तक खरेदीबाबत माहिती देताना राधाकृष्ण विखे पाटील पुढे म्हणाले की, याकरीता जुलै २०१७ मध्ये निविदा काढण्यात आली. सप्टेंबरमध्ये पुस्तकांची यादी जाहीर झाली. मात्र निविदा प्रक्रियेत घोळ असल्याची बोंब झाल्यानंतर शिक्षणमंत्र्यांनी ही यादी रद्द केली. त्यानंतर आता १२ जानेवारीला नवी यादी जाहीर करण्यात आली आहे. जुन्या यादीत संतकथा व ऐतिहासिक व्यक्तिमत्वांवरील पुस्तकांचा भर होता. नव्या यादीत मात्र धार्मिक व पौराणिक पुस्तकांवर भर देण्यात आला आहे.
या पुस्तकांमधील मजकुराच्या दर्जावर विखे पाटील यांनी अनेक प्रश्न उपस्थित केले. यातील भाषा प्राथमिक शाळेतील मुलांच्या डोक्यावरून जाणारी आहे. या वयोगटातील मुलांना कथा समजावी यासाठी चित्रांचा वापर अधिक केला जातो. पण या पुस्तकांमध्ये ‘कथा गणपती’सारखी एक-दोन पुस्तके सोडली तर उर्वरीत साऱ्या कथा चित्राविना आणि विद्यार्थ्यांच्या दृष्टीने बोजड भाषेत लिहिलेल्या आहेत. अत्यंत कठीण व लहान मुलांसाठी अनावश्यक अशा शब्दांचा वापर केलेल्या कथांचा मजकूरच विखे पाटील यांनी यावेळी पत्रकारांना वाचून दाखवला. या पुस्तकांच्या खरेदीत विशिष्ट पौराणिक व धार्मिक कथांचा भर आहे. यातून मुलांवर विशिष्ट विचारधारेचा संस्कार लादण्याचा सरकारचा घाट असल्याचेही ते म्हणाले.
मुलांच्या ‘सोशलायझेशन’च्या नावाखाली 1 हजार 314 शाळा बंद करणाऱ्या संवेदनशील शिक्षणमंत्र्यांना विद्यार्थ्यांची मानसिकता व आकलनाबाबतची एवढी साधी बाब लक्षात येऊ नये, हे आश्चर्यकारक आहे. आकलनाचा खरा दोष मुलांमध्ये नसून, शिक्षणमंत्र्यांमध्येच असल्याचा टोलाही त्यांनी लगावला. सरकारने ही खरेदी तातडीने रद्द करावी, अशी मागणी त्यांनी यावेळी केली.
विद्यार्थ्यांसाठी पंतप्रधानांची पुस्तके कशाला?
सरकार विद्यार्थ्यांसाठी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्यावरील पुस्तके खरेदी करीत असल्याबाबतही विरोधी पक्षनेते राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी तीव्र आक्षेप नोंदवला. ही पुस्तके पौराणिक म्हणून घेतली, की धार्मिक म्हणून घेतली, की ऐतिहासिक पुस्तके म्हणून घेतली, याचा खुलासा सरकारने करावा, अशी मागणी त्यांनी केली.
पंतप्रधानांची पुस्तके पौराणिक म्हणून घेतली असतील तर पुराणात त्यांचे नाव मी अजून तरी वाचलेले नाही. ऐतिहासिक म्हणून घेतली असतील तर त्यांचा स्वातंत्र्य लढ्याशीही संबंध नाही. त्यामुळे शालेय विद्यार्थ्यांमध्ये भाजपचा प्रचार, या एकमेव हेतूने ही पुस्तके घेतल्याचे स्पष्ट होते, या शब्दात त्यांनी सरकारच्या या निर्णयाचा समाचार घेतला.
आता फक्त प्रश्नपत्रिकांवर फोटो छापून घेण्याचे शिल्लक राहिलेय!
राज्याचा शिक्षण विभाग कामासाठी कमी आणि लोकप्रिय व प्रसिद्धीभिमुख निर्णयांसाठीच अधिक प्रसिद्ध आहे. हा शिक्षण नव्हे तर ‘शायनिंग’ विभाग झाला आहे. निर्णय शून्य, जीआर मात्र सतराशे-साठ, असाच शिक्षण विभागाचा कारभार असल्याची टीका विखे पाटील यांनी यावेळी केली.
सरकारने मध्यंतरी प्राथमिक शाळांना अध्ययन निष्पत्तीचे फलक दिले व ते शाळेच्या इमारतीच्या दर्शनी भागात लावण्याचा फतवा काढला. या फलकांवर शिक्षण महर्षी धोंडो केशव कर्वे, महात्मा ज्योतिबा फुले, सावित्रीबाई फुले, डॉ. सर्वपल्ली राधाकृष्णन यांच्यासारख्या शिक्षण क्षेत्रात भरीव योगदान दिलेल्या महनीय व्यक्तींची छायाचित्रे छापली असती तर मुलांवर चांगले संस्कार झाले असते.
पण त्याऐवजी या फलकांवर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी, केंद्रीय मनुष्यबळ विकास मंत्री प्रकाश जावडेकर, राज्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि शिक्षणमंत्री विनोद तावडे यांचे फोटो झळकवण्यात आले. जाहिरातबाजीसाठी या सरकारने शाळांनाही सोडलेले नाही. मागे विद्यार्थ्यांच्या कलचाचणी अहवालावर शिक्षणमंत्र्यांनी आपला फोटो छापून घेतला. आता फक्त प्रश्नपत्रिकेवरच यांची छायाचित्रे छापणे शिल्लक राहिले आहे, अशी बोचरी टीका विरोधी पक्षनेत्यांनी यावेळी केली.
शिवसृष्टीला ३०० कोटी कशासाठी?
बाबासाहेब पुरंदरे यांच्या शिवसृष्टीला ३०० कोटी रूपये देण्याच्या निर्णयावरही विधानसभेतील विरोधी पक्षनेते राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी आक्षेप नोंदवला. मुळातच बाबासाहेब पुरंदरेंवर इतिहासाची मोडतोड केल्याचा गंभीर आरोप आहे. त्यामुळे सरकारला शिवसृष्टी उभारायचीच असेल तर त्यासाठी इतिहास संशोधकांची एखादी उच्चाधिकार समिती नियुक्त करून त्यांच्या शिफारसीनुसार निर्णय घ्यावेत, असे ते म्हणाले.
या पत्रकार परिषदेला पुणे शहर काँग्रेस कमिटीचे अध्यक्ष रमेश बागवे, महाराष्ट्र प्रदेश काँग्रेस कमिटीचे सरचिटणीस अभय छाजेड, महिला काँग्रेसच्या माजी प्रदेशाध्यक्ष कमलताई व्यवहारे, माजी आमदार दिप्तीताई चौधरी, माजी मंत्री बाळासाहेब शिवरकर, आबा बागूल आदी नेते उपस्थित होते.
