मुंबई : राष्ट्रवादी काँग्रेसचे माजी खासदार समीर भुजबळ यांना मुंबई उच्च न्यायालयाने जामीन मंजूर केला आहे. राष्ट्रवादी काँग्रेसचे नेते छगन भुजबळ यांना जामीन मिळाल्यानंतर त्याच धर्तीवर आपल्याला जामीन द्यावा, यासाठी समीर भुजबळांनी हायकोर्टात अर्ज केला होता.
जामीन देताना हायकोर्टाने काय म्हटलं?
मनी लाँड्रिंगच्या या प्रकरणात कमाल सात वर्षांची शिक्षा असून समीर भुजबळ यांनी यापूर्वीच त्यापैकी एक तृतीयांश कालावधी जेलमध्ये काढला आहे, त्यामुळे त्यांचा जामीन अर्ज मंजूर करत आहोत, असं मत नोंदवत हायकोर्टाने जामीन मंजूर केला.
सव्वा दोन वर्षांनी तुरुंगाबाहेर येणार
महाराष्ट्र सदन घोटाळ्याप्रकरणी अंमलबजावणी संचालनालय अर्थात ईडीने समीर भुजबळ यांना फेब्रुवारी 2016 मध्ये अटक केली होती. जवळपास दोन वर्षांपेक्षा जास्त काळानंतर समीर भुजबळ तुरुंगातून बाहेर येणार आहेत.
छगन भुजबळही सुटले
दरम्यान, याआधी हायकोर्टाने छगन भुजबळ यांनाही जामीन मंजूर केला होता. त्यानंतर समीर भुजबळ यांनी जामिनासाठी धाव घेतली, मात्र त्यांचा मुक्काम वाढतच होता. सुट्टीकालीन न्यायालयातही त्यांच्या जामिनावर सुनावणी करण्यात आली. मात्र विविध कारणांनी ही सुनावणी पुढे ढकलत होती.
कोणत्या आधारावर जामीन?
नोव्हेंबर 2017 मध्ये सुप्रीम कोर्टाने पीएमएलए कायद्यातील कलम 45 घटनात्मकदृष्ट्या अवैध ठरवलं होतं. त्याच धर्तीवर छगन भुजबळ यांनी जामीन अर्ज केला आणि तो मंजूर करण्यात आला. तसाच जामीन अर्ज समीर यांनी देखील केला. मात्र पीएमएलए कायद्यात 29 मार्च रोजी पुन्हा नव्याने दुरुस्ती करण्यात आली असून त्यामुळे आता समीर यांना जामीन देता येणार नाही, असा ईडीचा युक्तीवाद होता.
