नागपुर- ओबीसी समाज को लेकर अपने ही दल बीजेपी पर निशान साधने वाले वरिष्ठ नेता एकनाथ खड़से को ऊर्जा मंत्री चंद्रशेखर बावनकुले ने ज़वाब दिया है। बावनकुले के मुताबिक़ बीजेपी ओबीसी समाज को सहेज कर रखने वाली पार्टी है। वो ख़ुद ओबीसी समाज से आते है और उन्हें उनके दल ने हैसियत से ज़्यादा ही दिया है। ग़ौरतलब हो की ओबीसी समाज की समस्याओं को लेकर खड़से ने अपनी ही सरकार पाए किये गए वादों को पूरा न करने का आरोप लगाया है। उनके अनुसार राजनीति में भी ओबीसी नेतृत्व को ख़त्म करने का प्रयास शुरू है। छगन भुजबल के साथ हुई घटना को अन्यायपूर्ण क़रार देते हुए खड़से ने ओबीसी समाज के लिए लड़ाई लड़ने की बात कही थी। इसके अलावा समाज से बीजेपी द्वारा किया गया वादा पूरा न करने और धनगर समाज के आरक्षण का प्रश्न चार वर्ष पुरे होने के बाद भी पूरा न करने का आरोप खड़से का था।
अपने ही वरिष्ठ नेता का ज़वाब ख़ुद ओबीसी समाज से आने वाले ऊर्जामंत्री चंद्रशेखर बावनकुले ने कहाँ उन्हें उनकी पार्टी ने ऊर्जा मंत्री बनाया। वो वर्ष 1994 से पार्टी कार्यकर्ता है और उन्हें सबकुछ मिला है। जो लोग ऐसा आरोप लगा रहे है उन्हें भी पार्टी ने मंत्री बनाया।
98 फ़ीसदी बिजली बिल सरकार के विभिन्न विभागों और किसानों पर बकाया
ऊर्जा मंत्री ने बताया की राज्य में लगभग 22 हजार करोड रूपए का बिजली बिल बकाया है। इसमें से 98 फ़ीसदी हिस्सा किसानो और सरकार की विभिन्न एजेंसियों और विभागों का है। कमर्शियल इंड्रस्टी का हिस्सा महज 2 फ़ीसदी है। सरकार ने किसानों से लंबित बिल के भुगतान के लिए स्किम बनाई है। इसके तहत बकाया बिल पर ब्याज को पूरी तरह से माफ़ कर दिया जायेगा। इसके अलावा मूल बिल के भुगतान के लिए पांच किश्त की व्यवस्था रहेगी। किसानों को 1.40 रूपए से लेकर 1.60 रूपए की दर से बिजली दी जाती है। जबकि एक यूनिट बिजली के उत्पादन का खर्च ही 6 रूपए के आस पास है। इसके अलावा स्ट्रीट लाईट,सरकारी विभागों,स्थानीय स्वराज्य संस्था,शिक्षा विभाग के साथ अन्य विभागों के वर्षो से बिजली बिल बकाया है। इस योजना के बाद 15 हज़ार करोड़ की वसूली होने का अंदेशा है। शिक्षा विभाग से सरकार तो सरकार बिल भुगतान की व्यवस्था को अपनाने को लेकर शिक्षा मंत्री विनोद तावड़े से चर्चा करने की जानकारी उन्होंने दी। उन्होंने बताया की राज्य में ऊर्जा के वैकल्पिक स्त्रोत सौर ऊर्जा के इस्तेमाल पर अधिक जोर दिया जा रहा है। नागपुर में 8 करोड़ रूपए की योजना बनाई गई है जिससे जिले की सभी स्कूलें सौर ऊर्जा का ही इस्तेमाल करेगी।
23700 मेगावॉट बिजली का पारेषण कर राज्य ने बनाया कीर्तिमान
राज्य ने इस वर्ष 23700 मेगावॉट बिजली का एक दिन में पारेषण कर कीर्तिमान रचे जाने की जानकारी ऊर्जा मंत्री ने दी। ऊर्जा मंत्री के मुताबिक गर्मी के दिनों में बिना लोडशेडिंग के यह काम किया। जिसने देश में एक नया कीर्तिमान स्थापित किया है।
एनआईटी बर्खास्तगी के मसले पर सरकार अदालत में रखेगी पक्ष
एक याचिका की सुनवाई के दौरान मुंबई उच्च न्यायालय की नागपुर खंडपीठ ने राज्य सरकार के एनआईटी को बर्खास्त करने के फ़ैसले पर रोक लगा दी है। इस मसले पर पालकमंत्री ने बताया की राज्य सरकार द्वारा मजबूती से अदालत में इस फ़ैसले के संबंध में दलील रखी जाएगी। एक शहर में दो विकास एजेंसी नहीं होनी चाहिए ये शहर का मत है। बर्खास्तगी को लेकर हो रही देरी पर उन्होंने बताया की कई विषय है जिनका निपटारा किया जा रहा है। एनआईटी के कई लेआउट है जो विकसित नहीं है। उसका शुल्क कौन भरेगा ये ऐसे कुछ सवालों को लेकर चर्चा शुरू है। जल्द इसका समाधान खोज लिया जायेगा।
कर्जमाफी का 100 फ़ीसदी लक्ष्य हासिल करेंगे
बावनकुले शनिवार नागपुर स्थित रविभवन में आयोजित प्रेस वार्ता में बोल रहे थे। इस दौरान उन्होंने बताया की नागपुर जिले में लगभग 200 करोड़ का कृषि कर्ज वितरित किया जा चुका है। जिला प्रसाशन 100 फ़ीसदी लक्ष्य को हासिल करेगा। जो बैंक कर्ज वितरण करने में आना कानी कर रही है। उन बैंकों से किसानों के खाते अन्य बैंकों में ट्रांसफर किये जायेगे। एक लाख रूपए का कर्ज बिना किसी कागज़ी कार्रवाई के दिया गया है। राज्य सरकार ने किसानों के ज़मीन आरक्षण के बदलाव के संबंध में अहम फ़ैसला लिया था। इसके अंतर्गत वर्ग ब से वर्ग अ में जिले में 60 हज़ार किसानों कर्जमाफी में सातबारा कोरा होने का फ़ायदा होगा।
सिंचन के लिए पानी उपलब्ध कराने 1020 करोड़ की योजना
पालकमंत्री ने बताया की मध्यप्रदेश के चौरई बांध से पानी न आने की वजह से पेंच प्रकल्प के आसपास सिंचन के लिए पानी उपलब्ध नहीं हो पा रहा है। इस समस्या को सुलझाने के लिए जिला प्रसाशन ने 1 हजार 20 करोड़ रूपए की योजना तैयार की गई है। इस योजना के तहत निजी कुए देने का प्रस्ताव है। ये प्रस्ताव राज्य सरकार के पास भेजा जा चुका है। इस योजना के तहत दो लाख लोगों को फ़ायदा होगा।
100 रूपए में 53 हज़ार परिवारों को गैस कनेक्शन
उज्जवला योजना के तहत जिले में 53 हज़ार परिवारों को गैस कनेक्शन उपलब्ध कराये जाने की जानकारी पालकमंत्री ने दी। उन्होंने बताया की 100 रूपए में ये कनेक्शन उपलब्ध कराये गए है। ऐसे परिवार जिनके पास गैस कनेक्शन नहीं है उनकी पहचान कर उन्हें भी गैस कनेक्शन वितरित किये जायेगे।
35 रूपए में कंट्रोल में मिलेगी तुअर दाल
इस प्रेस वार्ता में मौजूद जिलाधिकारी अश्विन मुद्गल ने बताया की जिले में आवंटन के लिए 5 हज़ार मैट्रिक टन तुअर दाल उपलब्ध हुई है। जिसे राशनकार्ड धारकों को 35 रूपए की दर से वितरित किया जायेगा। इसके अलावा राशन दुकानदार अब जिन गाँवो में दुकान नहीं है वहाँ ख़ुद जाकर वितरण करेंगे।
जिनका राशनकार्ड आधार से लिंक नहीं उन्हें भी मिलेगा अनाज
राज्य सरकार के अन्न आपूर्ति विभाग ने एक अहम फैसला लेते हुए एपीएल और बीपीएल राशनकार्ड धारकों को बड़ी राहत प्रदान की है। राशनकार्ड को आधार से लिंक करना अनिवार्य था लेकिन जिन लोगो ने ऐसा नहीं कराया है वह भी राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना का लाभ ले सकते है। पालकमंत्री ने बताया की जिन धारकों ने राशनकार्ड आधार से लिंक नहीं कराया वो भी अपना सेल्फ अटेस्टेशन देकर योजना का लाभ ले सकते है। योजना का लाभ लेने के लिए जो प्रमुख शर्त है उसके मुताबिक शहरी भाग में 59 हजार और ग्रामीण भाग में 44 हज़ार रूपए वार्षिक आय का होना है।
