मुंबई: मंत्रालयाचे आत्महत्यालय करणा-या भाजपला उत्सव साजरा करण्याचा नैतिक अधिकार नसून कर्जमाफी योजनेतून जवळपास ५० लाख शेतक-यांना वगळणारे फडणवीस सरकार उत्सव साजरा करून शेतक-यांच्या जखमांवर मीठ चोळत आहे, अशी प्रखर टीका महाराष्ट्र प्रदेश काँग्रेस कमिटीचे सरचिटणीस व प्रवक्ते सचिन सावंत यांनी केली आहे.
मुंबई येथे पत्रकारपरिषदेला संबोधित करित असताना भारतीय जनता पक्षातर्फे स्थापना दिवसानिमित्त आयोजित केलेल्या प्रचंड खर्चिक उत्सवावर सावंत यांनी कडाडून टीका केली. भाजप सरकारने गेली चार वर्ष राज्यातल्या शेतक-यांवर अनन्वित अत्याचार केले आहेत. नाईलाजाने जाहीर केलेल्या कर्जमाफी योजनेचा लाभ कमीत कमी शेतक-यांना मिळावा हाच या सरकारचा उद्देश राहिला आहे. या योजनेतून ५० लाख शेतकरी गाळले गेले आहेत. या आरोपाची फोड करताना सावंत म्हणाले की राज्यातील जवळपास २३ लक्ष शेतक-यांना पिवळ्या यादीत टाकून सदर यादी ही पडताळणीकरिता तालुकानिहाय समितीकडे देण्यात आली होती यातील जवळपास सर्व नावे अपात्र ठरवण्यात आली आहेत. जानेवारी महिन्यात जाहीर केलेल्या ग्रीन लिस्ट मध्ये बदल करून जवळपास एक लाख शेतक-यांना वगळण्यात आले असून या ग्रीन लिस्ट मधील शेतक-यांकरिता मंजूर झालेल्या रकमेतून जवळपास पाच हजार कोटींची रक्कम कमी करण्यात आले आहे.
जानेवारी महिन्यात ग्रीन लिस्टमधील ४७ लाख ४६ हजार २२२ शेतक-यांकरिता २३ हजार १०२ कोटी रूपये मंजूर करण्यात आले होते. ३ एप्रिल २०१८ च्या यादीत शेतकरी कर्ज खात्यांची संख्या ४६ लाख ५२ हजार ८१० एवढी कमी होऊन याकरिता मंजूर रक्कम १८ हजार ९०४ कोटी रूपयांपर्यंत खाली आली आहे. त्यातही कर्जमाफी संदर्भातील ग्रीन लिस्टमधील खात्यांची संख्या जानेवारी महिन्यात २५ लाख ६५ हजार ९९४ होती व त्याकरिता मंजूर रक्कम १५ हजार १४० कोटी रूपये होती. ३ एप्रिल पर्यंत त्यात जवळपास अडीच लाख खाती कमी होऊन २३ लाख ३ हजार ३७२ खाती व त्याकरिता मंजूर रक्कम जानेवारीतील मंजूर रकमेपेक्षा जवळपास पाच हजार कोटींनी कमी होऊन १० हजार ५४५ कोटी रू. इतकी झाली आहे. कर्जमाफीचा अर्ज भरतानाच जवळपास १२ लक्ष शेतकरी वगळले गेले आणि अर्ज आल्यानंतर ८ लाख शेतकरी अजून वगळण्यात आले. अशा एकूण २० लाख शेतक-यांना आधीच कर्जमाफीपासून वंचित ठेवले आहे. एकवेळ समझोता योजनेत देखील जानेवारी महिन्यापर्यंत मंजूर झालेल्या ८ लक्ष ४ हजार ३३६ खात्यांमधून एप्रिलमध्ये ६६ हजार २३ खाती वजा करून मंजूर रक्कम देखील २७ कोटी रूपयांनी कमी करण्यात आली आहे.
राज्य शासनाने काँग्रेस पक्षाने पूर्वीपासून केलेल्या मागणीनुसार २००१ पासून थकबाकीदार असेलेल्या शेतक-यांना कर्जमाफीचा लाभ मिळेल असे जरी जाहीर केले असले तरी त्यांनाही अटी शर्ती घालून अपात्र करण्याचा सरकारचा डाव आहे. एकवेळ समझोता योजनेचा लाभ आतापर्यंत केवळ सात ते आठ टक्के लोकांनी घेतला असून राज्य शासन मुदतवाढ करून शेतक-यांवरती दबाव आणण्याचा प्रयत्न करित आहे. शेतक-यांचा अनुत्साह, शेतक-यांची कर्ज भरण्याची असमर्थता दर्शवत आहेत. राज्याचे कौशल्य विकास मंत्री संभाजी पाटील निलंगेकरांनी कौशल्याने आपल्या ७६ कोटींच्या कर्जासाठी ५१ कोटी रूपयांची माफी मिळवली तोच न्याय शेतक-यांना देऊन त्यांच्यावरती उरलेली रक्कम भरण्याचा दबाव न आणता दीड लाखांचे कर्ज शासनानेच भरून कर्जाच्या बोज्यातून शेतक-यांची सुटका करावी. निलंगेकरांना मिळालेला न्याय एकवेळ समझोता योजने अंतर्गत शेतक-यांनाही मिळावा असे सावंत म्हणाले.
