मुंबई – मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली आज मंत्रालयात पार पडलेल्या राज्य मंत्रिमंडळाच्या महत्त्वपूर्ण बैठकीत विविध क्षेत्रांतील ८ प्रमुख निर्णयांना हिरवा कंदील देण्यात आला. यामध्ये नवीन गृहनिर्माण धोरणाचे अनावरण हे मुख्य आकर्षण ठरले. ‘माझे घर, माझे अधिकार’ या संकल्पनेवर आधारित या योजनेसाठी तब्बल ७० हजार कोटींची भरीव गुंतवणूक प्रस्तावित आहे.
या धोरणाद्वारे झोपडपट्ट्यांचे पुनर्वसन, त्यानंतरच्या पुनर्विकासाच्या कार्यवाहीला गती मिळणार आहे. विविध विभागांशी संबंधित निर्णयांमध्ये न्याय, उद्योग, नगरविकास, जलसंपदा आणि गृहनिर्माण या विभागांचा समावेश आहे. छगन भुजबळ यांनी आज प्रथमच मंत्रिमंडळ बैठकीत सहभाग घेतला असून, लवकरच त्यांच्याकडे अन्न व नागरी पुरवठा खाते दिले जाण्याची शक्यता आहे.
ठळक निर्णयांचा आढावा:
- वाशिम जिल्ह्यातील कारंजा येथे वरिष्ठ दर्जाचे दिवाणी न्यायालय स्थापन करण्याचा निर्णय; २८ नवीन पदे आणि सुमारे १.७६ कोटी रुपयांच्या निधीला मंजुरी. (विधी व न्याय विभाग)
- मुंबईतील देवनार येथे बायोगॅस निर्मितीसाठी बायोमिथेनेशन तंत्रावर आधारित प्रकल्प उभारणीसाठी महानगर गॅस लिमिटेडला भूखंड सवलतीच्या दरात भाड्याने देण्यात येणार. (नगरविकास विभाग)
- धोरण कालावधी संपलेल्या प्रकरणांतील प्रलंबित प्रस्तावांना उद्योग विभागाने मंजुरी दिली. (उद्योग, ऊर्जा, कामगार व खनिकर्म विभाग)
- राज्याचे नवे गृहनिर्माण धोरण घोषित; ‘माझे घर, माझे अधिकार’ ब्रीदाखाली शहरी गरिबांसाठी व्यापक उपाययोजना, ७० हजार कोटींची निधी व्यवस्था. (गृहनिर्माण विभाग)
- सुलवाडे-जामफळ-कनोली उपसा सिंचन योजनेच्या सुधारित अंदाजपत्रकास मान्यता; ५२,७२० हेक्टर क्षेत्र सिंचनाखाली येणार. (धुळे, जलसंपदा विभाग)
- अरुणा मध्यम प्रकल्पासाठी २०२५.६४ कोटी रुपयांचा सुधारित खर्च मंजूर; ५३१० हेक्टर क्षेत्र सिंचनक्षम होणार. (सिंधुदुर्ग, जलसंपदा विभाग)
- पोशिर प्रकल्पासाठी ६३९४.१३ कोटी रुपयांची प्रशासनिक मान्यता. (रायगड, जलसंपदा विभाग)
- शिलार प्रकल्पासाठी ४८६९.७२ कोटी रुपयांना मान्यता देण्यात आली. (रायगड, जलसंपदा विभाग)
या निर्णयांमुळे राज्यातील गृहनिर्माण, सिंचन आणि नागरी सुविधा यामध्ये मोठी सुधारणा अपेक्षित आहे. शासनाने घेतलेले पावले विकासाभिमुख असल्याचे चित्र स्पष्ट होते.
