मुंबई: महाराष्ट्र सरकारने ठगीच्या शिकार झालेल्या गुंतवणूकदारांना त्यांचा पैसा लवकर परत मिळवून देण्यासाठी मोठा पाऊल उचलले आहे. उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी विधानसभेत जाहीर केले की, पोंझी स्कीम किंवा जास्त नफा देण्याच्या लालचात ठगी करणाऱ्या कंपन्यांच्या जप्त मालमत्तेच्या लिलावासाठी स्वतंत्र कायदा आणला जाईल.
कायद्याचा उद्देश-
या कायद्याचा मुख्य उद्देश म्हणजे गुंतवणूकदारांना त्यांच्या गमावलेल्या पैशाची हानी कमी करून लवकर परत मिळवून देणे. आतापर्यंत जप्त मालमत्तेच्या लिलाव प्रक्रियेत अनेकदा विलंब होतो आणि गुंतवणूकदारांना वर्षानुवर्षे त्यांच्या पैशाची परतफेड मिळत नाही, अशी तक्रार आढळत होती. नवीन कायदा या प्रक्रियेला जलद गती देईल.
न्यायालयाची जबाबदारी-
या नव्या कायद्याअंतर्गत, संबंधित न्यायालयांना सहा महिन्यांत लिलावावर निर्णय देणे बंधनकारक असे ठरवण्यात आले आहे. यामुळे जप्त मालमत्तेचा लिलाव तातडीने होऊन गुंतवणूकदारांना त्यांचा पैसा परत मिळवता येईल.
कायद्याचे परिणाम-
विशेषत: पोंझी स्कीम, फसव्या कंपन्या, आणि जास्त नफा देण्याच्या लालचातील गुंतवणूकदारांवर हा कायदा प्रत्यक्ष परिणाम करेल. या निर्णयामुळे गुंतवणूकदारांमध्ये आत्मविश्वास वाढेल आणि भविष्यात अशा प्रकारच्या फसव्या योजनांवर नियंत्रण ठेवणे सोपे होईल.
सरकारचे उद्दिष्ट-
महाराष्ट्र सरकारच्या या निर्णयामागे धोखाधडीच्या घटनांवर नियंत्रण ठेवणे आणि गुंतवणूकदारांचे संरक्षण करणे हे मुख्य उद्दिष्ट आहे. उपमुख्यमंत्री फडणवीस यांनी सांगितले की, “गुंतवणूकदारांच्या हितासाठी हा कायदा आणणे अत्यंत आवश्यक आहे आणि लवकरच याबाबतचे नियम लागू केले जातील.
