मुंबई :राज्य मंत्रिमंडळाच्या मंगळवारी (९ सप्टेंबर) झालेल्या महत्त्वपूर्ण बैठकीत शेतकरी, शहरी विकास आणि सार्वजनिक सोयींशी संबंधित चार मोठे निर्णय घेण्यात आले. या निर्णयांमुळे शेतकऱ्यांना मोठा दिलासा मिळणार असून, नगरविकास आणि सिंचन क्षेत्रालाही गती मिळणार आहे.
ऊर्जा विभागाचा निर्णय-
उपसा जलसिंचन योजनांसाठी शेतकऱ्यांना दिल्या जाणाऱ्या वीज दर सवलतीची मुदत मार्च २०२७ पर्यंत वाढवण्यात आली आहे. राज्यातील एकूण १,७८९ उपसा जलसिंचन योजना – अतिउच्चदाब, उच्चदाब व लघुदाब – यांना या निर्णयाचा लाभ होणार आहे.
नगरविकास विभागाचा निर्णय-
नागरी पायाभूत सुविधा विकास कर्ज योजना अंतर्गत हुडकोकडून पहिल्या टप्प्यात २,००० कोटी रुपयांचे कर्ज घेण्यास मंत्रिमंडळाने हिरवा कंदील दाखवला. यातून –
- छत्रपती संभाजीनगर महापालिकेच्या पाणीपुरवठा प्रकल्पासाठी ८२२ कोटी,
- नागपूर महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणाच्या मलनिस्सारण प्रकल्पांसाठी २६८ कोटी,
- मीरा-भाईंदर महापालिकेच्या पाणीपुरवठा योजनेसाठी ११६ कोटींची तरतूद होणार आहे.
मृद व जलसंधारण विभागाचा निर्णय-
अकोला जिल्ह्यातील घोंगा व कानडी (ता. मुर्तिजापूर) येथील लघु पाटबंधारे प्रकल्पांच्या दुरुस्तीकरिता निधीला मान्यता देण्यात आली आहे. या प्रकल्पांच्या दुरुस्तीमुळे सिंचनक्षमता वाढणार असून शेतकऱ्यांच्या शेतीला थेट पाणीपुरवठा होऊन फायदा होणार आहे.
महसूल विभागाचा निर्णय-
रायगड जिल्ह्यातील आसुडगाव (ता. पनवेल) येथील गायरानातील चार हेक्टर जमीन भारत सरकारच्या सब्सिडरी इंटेलिजन्स ब्युरोला निवासी क्वार्टर्स उभारण्यासाठी देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.
या चार महत्त्वाच्या निर्णयांमुळे शेतकऱ्यांना दिलासा मिळेल, शहरी पायाभूत सुविधा मजबूत होतील आणि सिंचनासह जलसंधारणाच्या कामांना गती मिळणार आहे. सरकारने सांगितले आहे की लवकरच या निर्णयांची अंमलबजावणी सुरू होईल.
