नवी दिल्ली: भारताच्या सर्वोच्च न्यायालयाच्या सरन्यायाधीशपदाची सूत्रे लवकरच न्यायमूर्ती भूषण रामकृष्ण गवई आपल्या हाती घेणार आहेत. विद्यमान सरन्यायाधीश संजीव खन्ना यांच्या निवृत्तीनंतर १४ मे २०२५ रोजी राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू यांच्या हस्ते ते शपथ घेतील. त्यांचा कार्यकाळ सुमारे सहा महिने असून, ते २३ नोव्हेंबर २०२५ रोजी निवृत्त होतील.
अमरावतीपासून दिल्लीपर्यंतचा प्रवास-
२४ नोव्हेंबर १९६० रोजी अमरावती येथे जन्मलेले भूषण गवई यांनी मुंबईतून कायदा शाखेचे शिक्षण घेतले आणि १९८५ मध्ये वकीलीची सुरुवात केली. मुंबई व अमरावती येथे काही वर्षं वकिली केल्यानंतर त्यांची न्यायप्रवेशातील कारकीर्द सुरू झाली. त्यांनी नागपूर खंडपीठात उच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश म्हणून काम पाहिलं. २४ मे २०१९ रोजी त्यांची सर्वोच्च न्यायालयात न्यायमूर्ती म्हणून नियुक्ती झाली.
सामान्यांसाठी न्याय व्यवस्थेत नवचैतन्य-
गवई यांनी जनहित याचिकांसाठी प्रत्येक आठवड्यात एक दिवस राखून ठेवण्याची नवी संकल्पना राबवली, जी सर्वसामान्य नागरिकांसाठी मोठी दिलासादायक बाब ठरली. त्यांनी उत्तर प्रदेशमधील ‘बुलडोझर कारवाई’सारख्या प्रकरणांवर स्पष्ट मत मांडून सरकारच्या भूमिकेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले.
न्यायालयात शिस्त राखण्यावर त्यांचा कटाक्ष असून, वकिलांनी गोंधळ घालणे किंवा आक्रमक भाषेत बोलणे याविरोधात त्यांनी स्पष्ट भूमिका घेतली आहे.
परंपरा आणि नेतृत्वाचा वारसा-
भूषण गवई हे भारतीय रिपब्लिकन पक्षाचे ज्येष्ठ नेते आणि माजी राज्यपाल रा.सु. गवई यांचे सुपुत्र आहेत. सामाजिक कार्यात सक्रीय राहिलेल्या कमलाताई गवई यांच्या कार्याचेही प्रतिबिंब त्यांच्या विचारसरणीत दिसून येते. आंबेडकरी चळवळीतील हा एक महत्त्वाचा टप्पा मानला जात असून, गवई यांच्या सरन्यायाधीशपदी निवडीने अनेकांना अभिमानाची भावना निर्माण झाली आहे.
