साकोली (भंडारा) :भंडाऱ्यातील मुंडीपार परिसरातील रखडलेल्या भेल प्रकल्पाच्या भवितव्यावर मोठा प्रश्नचिन्ह उभा राहत असतानाच, शेती हक्काच्या मुद्यावरून शेतकऱ्यांनी प्रत्यक्ष शेतात नांगरणी करून संघर्षाचा नवा अध्याय लिहिला. हे आंदोलन म्हणजे फक्त निषेध नव्हता, तर ‘मूक जमिनींची’ जाहीर परतफेड होती.या सर्व घडामोडींचे नेतृत्व होते भाजपचे विधान परिषद सदस्य डॉ. परिणय फुके यांचे.
गेल्या १२ वर्षांपासून प्रकल्प केवळ कागदावरच सुरू असून प्रत्यक्षात कोणतीही हालचाल न झाल्यामुळे शेतकऱ्यांची संयमाची सीमा संपली. अखेर सोमवारी सकाळी मुंडीपार, खैरी व ब्राह्मणी या तीन गावांतील शेकडो शेतकऱ्यांनी एकत्र येत आपली अधिग्रहित जमीन परत घेतली. दहा ट्रॅक्टरसह थेट नांगरणी करत “आमची जमीन, आमचं शेतीहक्क” हा संदेश देण्यात आला.
यावेळी प्रकल्पाचे गेट उघडून थेट जमिनीवर ताबा घेत अडीच तास चाललेल्या या आंदोलनामुळे प्रशासन आणि भेल व्यवस्थापनाची झोप उडाली. आंदोलनाला पाठिंबा देण्यासाठी भेल प्रकल्पग्रस्त संघर्ष समितीचे अध्यक्ष विजय नवखरे, बामणीचे सरपंच मुकेश मॅनपाले, मुंडीपारचे उपसरपंच हरीश लांडगे आदी पदाधिकाऱ्यांसह असंख्य शेतकरी मोठ्या संख्येने सहभागी झाले होते.
“प्रकल्प सुरू झाला, तर जमीन परत देऊ; तोपर्यंत शेती आमच्याच ताब्यात!”
या ठाम भूमिकेसह शेतकऱ्यांनी जाहीर घोषणा केली. सातबारा अद्याप शेतकऱ्यांच्या नावावर आहे, कंपनीने फक्त हस्तांतरणाचा दावा केला आहे, विक्री नाही. त्यामुळे शेतकरी आपली जमीन कसण्याचा कायदेशीर हक्क बजावत आहेत, असं मत डॉ. फुके यांनी माध्यमांशी बोलताना मांडलं.
त्यांनी स्पष्टपणे सांगितले, “हा संघर्ष सरकारविरोधात नसून शेतकऱ्यांच्या हक्कांवर गदा आणणाऱ्या व्यवस्थेविरोधात आहे. विकास हवा, पण शेतकऱ्यांच्या हक्काच्या मोबदल्यात नव्हे.”
राजकीय संकेत? की जनतेची आकांक्षा?
सत्ताधारी पक्षातील आमदार असलेल्या फुके यांच्या या ‘जबरन शेती आंदोलनामुळे’ महायुती सरकारलाच सवालांच्या कडेलोटावर उभं केलं आहे. एका बाजूला शासनाचा हिस्सा असलेले आमदार, तर दुसरीकडे प्रशासनाची झोप उडवणारा संघर्ष या विरोधाभासाने हे आंदोलन अधिकच गाजले.
