नागपूर: भांडेवाडी डम्पिंग यार्डची मर्यादा शून्यावर आणण्याबाबत राज्य सरकारने पुन्हा एकदा निरीला अहवाल तयार करून त्यानुसार काम करण्यास सांगितले आहे. पूर्व नागपूरचे आमदार कृष्णा खोपडे यांनी विधानसभेत हा मुद्दा उपस्थित केला, त्याला उत्तर देताना उद्योगमंत्री उदय सामंत यांनी ही माहिती दिली.
शहरातील एकमेव डम्पिंग यार्ड असलेल्या भांडेवाडीची कचरा मर्यादा कमी करण्याची मागणी स्थानिक नागरिक व लोकप्रतिनिधींकडून होत होती. ही मागणी लक्षात घेऊन तत्कालीन फडणवीस सरकारने २०१६ मध्ये ही मर्यादा ५०० वरून ३०० केली होती. 2018 मध्ये, NIRI ला विद्यमान मर्यादा शून्यावर कशी कमी करता येईल याचा अहवाल तयार करण्याचे निर्देश देण्यात आले होते.
हा मुद्दा मंगळवारी विधानसभेत पुन्हा एकदा गाजला. पूर्व नागपूरचे माजी आमदार कृष्णा खोपडे यांनी लक्षवेधीवेळी हा मुद्दा उपस्थित केला. खोपडे म्हणाले, एकेकाळी शहराबाहेर असलेले डम्पिंग यार्ड आता केंद्रस्थानी आले आहे. त्याच्या आजूबाजूला मोठ्या वस्त्या उभ्या राहिल्या आहेत. डम्पिंग यार्डमुळे नागरिकांना अनेक समस्यांना सामोरे जावे लागत आहे.
हे पाहता डम्पिंग यार्डची मर्यादा शून्यावर आणण्यासाठी राज्य सरकारने सविस्तर अहवाल तयार करण्याचे निर्देश दिले होते. मात्र, सात वर्षे होऊनही कोणतेही काम झालेले नाही. त्यामुळे नागरिकांमध्ये नाराजी दिसून येत आहे. यावेळी खोपडे यांनी निरीच्या अहवालाच्या आधारे भांडेवाडी डम्पिंग यार्डची मर्यादा शून्यावर आणण्याच्या सूचना अधिकाऱ्यांना कराव्यात, अशी मागणी केली.
अहवालानुसार काम केले जाईल-
आमदार खोपडे यांच्या प्रस्तावाला उत्तर देताना मंत्री उदय सामंत म्हणाले, निरीने आपला अहवाल सरकारला सादर केला असून, त्यात ही मर्यादा शून्यावर आणणे अशक्य असल्याचे जाहीर केले आहे. मात्र, लोकप्रतिनिधींच्या भावना लक्षात घेऊन एकदाच पुन्हा NIRI ला अहवाल तयार करण्याचे निर्देश दिले जातील आणि अहवालानुसार काम केले जाईल.
