शेतकऱ्यांना मदत करणे प्रथम कर्तव्य – पवार
नागपूर:- सन 2020-21 या आर्थिक वर्षात 117 कोटी 60 लाख रुपयांच्या भंडारा जिल्हा नियोजन आराखड्यास उपमुख्यमंत्री तथा अर्थमंत्री अजित पवार यांनी मंजुरी दिली. शासनाने 94 कोटी 18 लाख रुपयांची मर्यादा निश्चित करुन दिली होती. आजच्या बैठकीत 23 कोटी 42 लाख रुपये अतिरिक्त वाढ अर्थमंत्र्यांनी मंजूर केली. महात्मा जोतिराव फुले कर्जमुक्ती योजना हा शासनाचा प्राधान्याचा कार्यक्रम असून शेतकऱ्यांना मदत करणे प्रथम कर्तव्य असल्याचे अर्थमंत्री म्हणाले.
विभागीय आयुक्त कार्यालय नागपूर येथील सभागृहात उपमुख्यमंत्री तथा अर्थमंत्री अजित पवार यांच्या अध्यक्षतेखाली जिल्हा नियोजन समितीची बैठक आयोजित करण्यात आली होती. त्यावेळी ते बोलत होते. पालकमंत्री डॉ. विश्वजीत कदम, खासदार सुनिल मेंढे, आमदार नरेंद्र भोंडेकर, राजु कारेमोरे, वित्त विभागाचे अप्पर मुख्य सचिव देबाशिष चक्रबर्ती, विभागीय आयुक्त डॉ. संजीव कुमार, जिल्हाधिकारी एम. जे. प्रदीपचंद्रन, अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉ. सुभाष पवार, जिल्हा नियोजन अधिकारी राजेश गायकवाड व विविध विभागाचे अधिकारी उपस्थित होते.
या बैठकीत सन 2020-21 च्या प्रारुप आराखड्यावर सविस्तर चर्चा करण्यात आली. जिल्हा नियोजन समिती भंडारा यांनी सादर केलेल्या आराखड्यावर बोलताना अर्थमंत्री म्हणाले की, सन 2020-21 या आर्थिक वर्षासाठी 94 कोटी 18 लाखांची मर्यादा शासनाने निश्चित केली आहे. मात्र, शेतकरी हा प्राधान्याचा विषय असल्याने या आराखड्यात 23 कोटी 42 लाखांची वाढ करुन 117 कोटी 60 लाख नियतव्यय मंजूर करण्यात येत आहे.
जिल्हा वार्षिक योजना (सर्वसाधारण) 2020-21 या आर्थिक वर्षासाठी कृषी संलग्न सेवा, ग्रामीण विकास, सामाजिक व सामूहिक सेवा, पाटबंधारे व पूरनियंत्रण, ऊर्जा विकास, उद्योग व खान, परिवहन, सामान्य सेवा, सामान्य आर्थिक सेवा आणि नाविन्यपूर्ण योजना या योजनांवर अतिरिक्त निधी देण्याची मागणी पालकमंत्री डॉ. विश्वजीत कदम यांनी केली. या मागणीचा मुंबई येथील बैठकीत विचार करण्याचे आश्वासन अर्थमंत्र्यांनी दिले. सन 2019-20 या आर्थिक वर्षासाठीच्या मंजूर कामांना तात्काळ प्रशासकीय मान्यता देवून ती निर्धारित वेळेत पूर्ण करण्याचे निर्देश अर्थमंत्र्यांनी दिले.
जिल्ह्यात धान खरेदी सुरु ठेवावी व गोडाऊन बांधकामासाठी अतिरिक्त निधी द्यावा अशी मागणी खासदार सुनिल मेंढे, आमदार राजु कारेमोरे, नरेंद्र भोंडेकर यांनी लावून धरली. यावर बोलताना अर्थमंत्री महणाले की, गोडाऊन निर्मितीसाठी अन्न व नागरी पुरवठा विभागाच्या निधीमधून तरतूद करण्यात यावी. पालकमंत्री भंडारा हे अन्न व नागरी पुरवठा राज्यमंत्री असून त्यांनी याबाबत नियोजन करावे, असे त्यांनी सूचविले. धान खरेदी सुरु ठेवावी असे अर्थमंत्री म्हणाले. धानासाठी बारदाणा कमी पडत असून पीपी बॅगचा पर्याय तपासण्याच्या सूचना त्यांनी दिल्या.
जन सुविधा व नागरी सुविधा या विषयावर सादरीकरण करताना जिल्हाधिकारी यांनी शाळाखोली बांधकाम व अंगणवाडी बांधकामासाठी निधी उपलब्ध करुन देण्याची मागणी केली. यावर बोलताना अर्थमंत्री म्हणाले की, मनरेगामध्ये अंगणवाडी व शाळा बांधकाम करु शकता, यासाठी मनरेगाचा निधी वापरण्यात यावा. असे त्यांनी सांगितले.
