पुणे : राज्यातील ‘लाडकी बहीण’ या महिला सक्षमीकरणासाठी सुरू करण्यात आलेल्या योजनेभोवती सध्या मोठा वाद निर्माण झाला आहे. निवडणुकीपूर्वी महायुती सरकारने जनतेला दिलेलं आश्वासन पूर्ण करण्यासाठी ही योजना सुरू केली होती. मात्र योजनेच्या अंमलबजावणीत मोठी गडबड झाल्याचं आता उघडकीस आलं आहे. या योजनेचा लाभ अपात्र महिलांनी घेतल्याचे सरकारच्या अहवालातून समोर आले असून त्यामुळे राज्यात खळबळ उडाली आहे.
शासकीय अहवालानुसार, तब्बल २,६५२ महिला कर्मचारी अशा आहेत ज्या सरकारी नोकरीत असताना ‘लाडकी बहीण’ योजनेचा लाभ घेत आहेत. हे महिलांचं अर्ज करणे नियमबाह्य ठरतं, कारण सरकारी कर्मचाऱ्यांना या योजनेचा लाभ घेता येत नाही. त्याचबरोबर, चारचाकी वाहन असलेल्या महिलांनी, तसेच अडीच लाख रुपयांपेक्षा जास्त वार्षिक उत्पन्न असलेल्या अनेक महिलांनीही अर्ज करून आर्थिक मदत घेतली आहे. या सगळ्या महिलांना शासनाने अपात्र ठरवलं असतानाही त्यांना पैसे मिळाले, हे प्रशासनाच्या अकार्यक्षमतेचं उदाहरण मानलं जात आहे.
‘लाडकी बहीण’ योजना सुरू करताना सरकारने जाहीर केले होते की ही योजना गरीब, economically weaker घटकातील महिलांसाठी आहे. महिलांना दर महिन्याला काही आर्थिक सहाय्य देऊन त्यांना आत्मनिर्भर करण्याचा उद्देश होता. पण योजनेची अंमलबजावणी करताना पात्रता निकष नीट तपासले गेले नाहीत. त्यामुळे अनेक महिलांनी नियम झुगारून अर्ज केले आणि लाभही घेतला.
या प्रकरणावर प्रतिक्रिया देताना उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी स्पष्टपणे चूक कबूल केली आहे. ते म्हणाले की, “ज्यावेळी ही योजना आणली तेव्हा आमच्याकडे वेळ खूप कमी होता. निवडणुका जवळ येत होत्या, त्यामुळे अर्जांची नीट तपासणी करता आली नाही. आम्हाला वाटलं होतं की अपात्र महिला अर्जच करणार नाहीत. पण तसं झालं नाही. काहींनी नियम झुगारून अर्ज केले आणि लाभ घेतला. ही गोष्ट मान्य आहे, पण आता त्यांच्याकडून पैसे परत घेण्याचा किंवा त्यांच्या विरोधात कारवाई करण्याचा काही विचार नाही.”
अजित पवारांच्या या वक्तव्यानंतर विरोधकांनी सरकारवर जोरदार टीका सुरू केली आहे. त्यांच्या मते, शासनाची ही भूमिका म्हणजे अपात्र लाभार्थ्यांना मोकळं रान देणं आहे. जर शासन स्वतःच चूक मान्य करतंय आणि तरीही कारवाई करत नसेल, तर इतरांनी काय शिकावं? असा सवाल विचारला जात आहे.
या संपूर्ण प्रकरणामुळे सरकारच्या योजना अंमलबजावणीतील हलगर्जीपणावर बोट ठेवलं जात आहे. लाखो पात्र महिलांपर्यंत योजना पोहोचली नाही, पण नियम तोडणाऱ्यांना लाभ मिळाला, ही गोष्ट सामान्य जनतेत संतापाचे कारण ठरत आहे. सरकारची विश्वासार्हता आणि नीतिमत्ता यावर प्रश्न उपस्थित झाले आहेत.
