मुंबई : मुंबईतील पायाभूत सुविधांवर असलेला लोकसंख्येचा भार, विकासाच्या बाबतीत भौगोलिक मर्यादा अशा विविध कारणांमुळे मुंबईतील समस्या उग्र रूप धारण करत आहे. मुंबईतील गर्दी हीच आता या शहराची मोठी डोकेदुखी बनली असल्याचे म्हणत, होत असलेल्या राजकारणामुळेच मुंबईतील विकास खुंटला आहे. मात्र यापुढे राजकारणाच्या नावाखाली मुंबईबाबत किती तडजोडी करायच्या, याचा निर्णय राज्य सरकारला घ्यावा लागेल, अशी स्पष्ट भूमिका केंद्रीय भूपृष्ठ वाहतूक, जहाजबांधणी व जलसंपदामंत्री नितीन गडकरी यांनी मांडली. एका वृत्तपत्राला दिलेल्या मुलाखतीत त्यांनी मुंबईबाबत आपली भूमिका स्पष्ट केली.
यावेळी गडकरी म्हणाले की, मुंबईबाबतची आपली ही भूमिका भाषा, जात, धर्माच्या अनुषंगाने नसून, पायाभूत सुविधांच्या बाबतीत आहे. मुंबईत रस्ते वाढवायला जागाच शिल्लक राहिलेली नाही. वाहनांच्या वाढत्या संख्येमुळे विविध प्रकल्प उभारल्यानंतरही वाहतूककोंडीचा सामना करावा लागतोय. हा ताण कमी करायचा असेल, तर आता जलवाहतुकी शिवाय दुसरा पर्याय राहिलेला नाही. नरिमन पॉइंटपासून पश्चिम उपनगरे आणि गेटवे आॅफ इंडियापासून पूर्व उपनगरांना जलवाहतुकीने जोडावे लागणार आहे. रोप वे प्रकल्प, हवाई बस, वॉटर बस अशा अत्याधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर करीत नवीन प्रकल्पांची उभारणी करण्यात येत असल्याचे गडकरी यांनी स्पष्ट केले.
मुंबई ते मांडवा आणि मुंबई ते नेरूळ दरम्यान रो रो सर्व्हिसचे काम पूर्ण झाले. निवडणुकांच्या आचारसंहिता संपल्यानंतर या सेवांचे लोकार्पण करण्यात येणार आहे. मुंबई-गोवा क्रुझ सफरीमुळे प्रवासी वाहतूक व पर्यटन असा दुहेरी हेतू साध्य होईल, असे ते म्हणाले. मुंबईत आंतरराष्ट्रीय कु्रझ टर्मिनल २०१९ मध्ये तयार होईल. सात लाख प्रवासी क्षमतेच्या टर्मिनलमध्ये २०० क्रुझना सामावून घेण्याची क्षमता असेल. टर्मिनलमुळे मुंबईच्या अर्थकारणाला गती मिळेल. शिवडी-न्हावाशेवा रोप वेची निविदा प्रक्रिया अंतिम टप्प्यात असल्याचेही त्यांनी सांगितले.
सागरमाला प्रकल्पाअंतर्गत गोवा, कोकण किनारपट्टीवर बंदरांची शृंखला तयार केली जाणार आहे. बोरीवली, गोराई, वसई, भार्इंदर, विरार, पालघर, मनोरी, घोडबंदर, मालवण, सिंधुदुर्ग आदी ठिकाणी ८९,४८५ कोटींच्या गुंतवणुकीचे प्रकल्प सुरू आहेत. राष्ट्रीय जलवाहतूक योजनेंतर्गत महाराष्ट्रातील १५ नद्या, खाड्यांवर प्रकल्प सुरू असल्याची माहितीही त्यांनी दिली.
महाराष्ट्रातील सिंचन प्रकल्प मार्गी लावण्यासाठी केंद्र सरकारने पुढाकार घेतला आहे. प्रधानमंत्री सिंचन योजनेंतर्गत राज्यातील ५० टक्केहून अधिक काम झालेले प्रकल्प पूर्णत्वास नेण्यासाठी २० हजार कोटींचा निधी उपलब्ध देण्यात आला आहे. आत्महत्याग्रस्त व दुष्काळग्रस्त जिल्ह्यातील बळीराजा जलसंजीवनी योजनेतून २० हजार कोटींची कामे हाती घेण्यात आली आहेत. या प्रकल्पांमुळे राज्याची सिंचन क्षमता वाढून शेतकऱ्यांचे प्रश्न सोडविण्यास मोठी मदत होणार असल्याचेही नितीन गडकरीयांनी स्पष्ट केले.
