नागपूर : जमीन खरेदी करून वर्षानुवर्षे ती पडीत ठेवणाऱ्यांवर आता सरकारची नजर वळली आहे. शेतीच्या नावाखाली जमीन खरेदी करून प्रत्यक्ष शेती न करणाऱ्या मोठ्या व्यापाऱ्यांवर कारवाई करण्याच्या दिशेने सरकार विचार करत असून, तीन वर्षे जमीन पडीत ठेवल्यास ती सरकारजमा करण्याची तरतूद लागू करण्याचे संकेत महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी दिले आहेत. यासोबतच रोख व्यवहारांच्या नोंदी, गोशाळांना आर्थिक मदत आणि गोवंश संरक्षणाच्या मुद्द्यांवरही त्यांनी महत्त्वपूर्ण भूमिका मांडली.
जमीन खरेदी करून पडीत ठेवणाऱ्यांना सरकारचा इशारा-
यंदा पावसाअभावी राज्यात खरीप पेरणीचे प्रमाण घटले असून, शेतीच्या परिस्थितीवर परिणाम झाला आहे. अशा परिस्थितीत शेतकऱ्यांनी पाऊस पुरेसा झाल्यास जमीन पडीत न ठेवता शेती करावी, असे आवाहन महसूलमंत्र्यांनी केले. मात्र, दुसरीकडे काही मोठ्या व्यापाऱ्यांकडून मोठ्या प्रमाणात जमीन खरेदी करून ती पडीत ठेवली जात असल्याचा मुद्दा त्यांनी उपस्थित केला. नियमानुसार तीन वर्षांपेक्षा अधिक काळ जमीन पडीत ठेवता येत नसल्याने, शेतीसाठी जमीन घेऊन तीन वर्षे शेती न केल्यास ती सरकारजमा करण्याची तरतूद लागू करण्याबाबत सरकार विचार करणार असल्याचे बावनकुळे यांनी स्पष्ट केले. त्यामुळे जमीन खरेदी करून तिचा प्रत्यक्ष शेतीसाठी वापर न करणाऱ्यांवर भविष्यात कारवाईची शक्यता निर्माण झाली आहे.
दोन लाखांपर्यंतच्या व्यवहारांची माहिती आयकर विभागाला देणार-
नोंदणी विभागातील आर्थिक व्यवहारांमध्ये पारदर्शकता आणण्यासाठी सरकारने माहिती संकलनाची प्रक्रिया अधिक कठोर करण्याचा निर्णय घेतला आहे. नागपूर, नाशिक आणि पुणे येथे नोंदणी विभागाकडून काही व्यवहारांची माहिती आयकर विभागाला वेळेत दिली जात नसल्याचे आढळले. ३० ते ५० लाख रुपयांपर्यंतच्या व्यवहारांची माहिती तीन ते सहा महिन्यांच्या विलंबाने आयकर विभागापर्यंत पोहोचत होती.
आता दोन लाख रुपयांपर्यंतच्या व्यवहारांची माहिती दर महिन्याच्या ५ तारखेपर्यंत आयकर विभागाला कळवणे बंधनकारक करण्यात येणार आहे. संयुक्त खरेदी आणि रोख व्यवहारांचाही एसएफटी (SFT) अहवालात समावेश करून माहिती देणे आवश्यक असेल. वेळेत माहिती न देणाऱ्या अधिकाऱ्यांवर कारवाईचा इशारा देण्यात आला आहे. नोंदणी महानिरीक्षक विभागातून दरवर्षी सुमारे ७५ हजार कोटी रुपयांचे व्यवहार होत असल्याने, या व्यवहारांवर देखरेख ठेवून आर्थिक गैरव्यवहारांना आळा घालण्याचा सरकारचा प्रयत्न आहे.
गोशाळांना २५ लाखांपर्यंत अनुदान, गोवंश संरक्षणासाठी कठोर भूमिका-
राज्यातील अधिकृत गोशाळांना २५ लाख रुपयांपर्यंत अनुदान देण्याचा निर्णय सरकारने घेतला आहे. राज्यातील सुमारे ७०० गोशाळांची गोशाळा आयोगाकडे नोंदणी झाली असून, गोशाळांसाठी जमीन खरेदी आणि त्या सुरू करताना येणाऱ्या अडचणी लक्षात घेऊन शासनाकडून आर्थिक मदत दिली जाणार आहे. गोवंशाचे संगोपन, चाऱ्याची व्यवस्था आणि जनावरांच्या संरक्षणासाठी हे अनुदान महत्त्वाचे ठरणार आहे.
दुष्काळी परिस्थितीत जनावरांची विक्री होऊ नये, गोवंशाचे संरक्षण व्हावे, यासाठी सरकार आणि गोशाळा एकत्रितपणे जबाबदारी पार पाडतील, असे बावनकुळे यांनी सांगितले. गोहत्या आणि गोतस्करी करणाऱ्यांविरोधात कठोर कारवाई केली जाणार असून, गोहत्येच्या उद्देशाने चुकीच्या पद्धतीने जनावरांची खरेदी करणाऱ्यांवर मोक्का लावण्याबाबतही त्यांनी भूमिका मांडली. यासंदर्भात मुख्यमंत्री आणि मंत्रिमंडळ उपसमिती काम करत असल्याचे त्यांनी सांगितले.
नाशिक भाजपमधील गोंधळावर बावनकुळे यांची सावध भूमिका-
नाशिक भाजपमधील अंतर्गत गोंधळ आणि पक्षाकडून करण्यात आलेल्या कारवाईवर महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी सावध प्रतिक्रिया दिली. पक्षाच्या अध्यक्षांनी कारवाई केली असेल, तर त्यावर चर्चा करणे योग्य नाही. या प्रकरणाची माहिती घेणार असून, अध्यक्षांनी कारवाई केली असेल तर ती योग्यच केली असेल, असे त्यांनी म्हटले.




