निविदा दर 72.99 रुपए/किलोमीटर पर विभाग ने 71.28 रुपए/किलोमीटर पर लाया,आयुक्त लेंगे अंतिम निर्णय

नागपुर – नागपुर मनपा में निविदा हो या फिर कोटेशन बिना दर समझौते के अंतिम मंजूरी नहीं मिलती। ऐसा ही कुछ इलेक्ट्रिक बस खरीदी के निविदा प्रक्रिया के दौरान देखने-सुनने को मिल रहा।केंद्र सरकार ने नागपुर सह सम्पूर्ण देश के विकसित शहरों में प्रदूषण कम करने के उद्देश्य से पिछली बजट में 5000 से अधिक इलेक्ट्रिक बस खरीदी के प्रस्ताव को मंजूरी दी थी। इस क्रम में नागपुर शहर के लिए केंद्रीय भूतल परिवहन मंत्री नितिन गडकरी के पहल पर 100 बस खरीदी,जिसके लिए प्रति बस 40 लाख रुपये के आसपास अनुदान दिया जा रहा हैं। यह अनुदान केंद्रीय भारी उद्योग मंत्रालय के मद से दी जा रही हैं।

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नागपुर मनपा प्रशासन ने 100 बस के बजाय 40 इलेक्ट्रिक बस खरीदने के प्रस्ताव को मंजूरी प्रदान की थी। मनपा प्रशासन की ढुलमुल नित के कारण बस खरीदी मामला ठंडा होने से प्रति बस अनुदान का होने वाला फायदा का समय निकलता जा रहा था।जब मनपा प्रशासन ने 40 इलेक्ट्रिक बस खरीदी में रुचि दिखाई तो अनुदान का लाभ मिलने का समय काफी अल्प दिन शेष रह गया था। इसके लाभ मिले इसलिए मनपा प्रशासन ने केंद्रीय भारी उद्योग मंत्रालय से अतिरिक्त समय की मांग की,मंत्रालय ने मनपा की मांग को स्वीकार करते हुए तय मुद्दत के बाद 15 दिन का अतिरिक्त समय दिया,जिसका अंतिम समय 29 फरवरी 2020 को समाप्त हो जाएगा।

इस बीच मनपा परिवहन विभाग ने ग्लोबल टेंडर जारी किया।जिसमें हैदराबाद की ओलेक्ट्रा ग्रीन टेक समूह ने ही रुचि दिखाई। देश में सबसे ज्यादा गुणवत्तापूर्ण इलेक्ट्रिक बस निर्माण करने वाले ओलेक्ट्रा की सबसे ज्यादा बसें देश के प्रमुख शहरों की सार्वजनिक परिवहन सेवा संभालने में अपना योगदान दे रही हैं। निविदा शर्तो के हिसाब से मनपा को 1 रुपया भी खर्च नहीं करना हैं, सम्पूर्ण खर्च बस आपूर्ति करने वाली कंपनी को करना हैं, बसें मनपा बेड़े में शामिल होते ही मनपा प्रशासन निविदाकार को 72.99 रुपये प्रति बस प्रति किलोमीटर दें, ऐसी गुजारिश निविदाकार ने की।इस पर मनपा प्रशासन ने निविदाकार को समझौते के लिए आमंत्रित किया। आज दिनभर यही चलता रहा,निविदाकार ने अंतिम दर 71.28 रुपये/किलोमीटर दिया।

यह दर अन्य शहरों के हिसाब से वाजिब हैं।इस मसले पर परिवहन सेवा उपायुक्त राजेश मोहिते से चर्चा बाद शाम आयुक्त तुकाराम मुंढे से निविदाकार की चर्चा की योजना हैं, गर निविदाकार ओलेक्ट्रा प्रतिनिधि आनंद स्वरूप ने आयुक्त मुंढे से मुलाकात की,आयुक्त मूढ़े ने प्रस्ताव का अध्ययन कर अंतिम निर्णय देने का आश्वासन दिया। याद रहे कि आयुक्त मुंढे को उक्त मसले पर 29 फरवरी के पहले अंतिम निर्णय लेना होंगा,गर उन्हें इलेक्ट्रिक बस खरीदी में केंद्र सरकार की अनुदान का फायदा उठाना हो तो।

उल्लेखनीय यह हैं कि इलेक्ट्रिक बस निर्माता निविदाकार हैदराबाद की विख्यात ओलेक्ट्रा समूह की बस देश के अन्य प्रगतिशील शहरों में दौड़ रहा और मांग भी बढ़ रहा,जिसकी उपलब्धता करवाने के साथ गुणवत्ता भी बरकरार रखी हुई हैं।